पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सांसद किरण चौधरी और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने की कड़ी निंदा*

हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत पर जताया गहरा दुख

चंडीगढ़, 23 अप्रैल।
सुनील कुमार जांगड़ा.

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए भयावह आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। हमले को लेकर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने गहरा दुख प्रकट किया । सांसद किरण चौधरी ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आतंकियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले पर हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने भी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जान गंवाने वाले 27 पर्यटकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह आतंकी हमला अत्यंत दुखद और निंदनीय है। इस हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं । करनाल के नेवी अधिकारी की जिस तरह से हत्या की गई उन तस्वीरों को देखते ही आँखें नम हो जाती है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। श्रीमती श्रुति चौधरी ने आतंकवाद को लेकर कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के विरुद्ध अपनी निर्णायक लड़ाई के प्रति अडिग है। ऐसे क्रूरतापूर्ण कृत्यों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

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आगामी 31 मई के पश्चात गुरूग्रामवासियों को कुल 670 एमएलडी जलापूर्ति की जाएगी- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

गुरूग्राम में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी-मुख्यमंत्री

जीएमडीए की बैठक में विकास की गति को तेज करने के लिए लगभग 3034.82 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी

अधिकारियों को निर्देश, विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जाए- सीएम

जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बनेगी योजना

चंडीगढ़, 23 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी 31 मई के पश्चात गुरूग्रामवासियों को कुल 670 एमएलडी जलापूर्ति की जाएगी। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को किसी भी पानी की दिक्कत न हों। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में 400 नई इलैक्ट्रिक बसें भी संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में आयोजित गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास की गति को तेज करने के लिए लगभग 3034.82 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक तेजपाल तंवर, बिमला चौधरी और मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहें।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

जीएमडीए की पिछली बैठक के संबंध में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़ा-कचरा उठाने वाली कंपनी इकोग्रीन को नया नोटिस भेजा जाए और उसकी प्रोपर्टी अटैच करके सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार, रेनवाटर हारवेस्टिंग के बारे में जानकारी हासिल कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 10 दिन के अंदर-अंदर टेंडर करें और कार्यवाही अमल में लाए।

मुख्यमंत्री ने नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगते हुए गांवों में जलभराव की समस्या पर चिंता जताई और अधिकारियों से कहा कि इस बारे में ठोस योजना बनाई जाए ताकि जलभराव से निजात मिल सके । बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वजीराबाद में बनाए जाने वाले स्टेडियम का कार्य आरंभ कर दिया गया है और आगामी जून-2026 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

700 बिस्तर वाला अस्पताल, नए बस अड्डे के निर्माण की समीक्षा, कार्यवाही को तेजी से आगे बढाने के दिए निर्देश

श्री नायब सिंह सैनी ने गुरूग्राम में बनाए जाने वाले 700 बिस्तर के अस्पताल की प्रगति की भी समीक्षा की और इस संबंध में की जा रही कार्यवाही को आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम में बनाए जाने वाले बस अड्डे के कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आगामी एक माह के भीतर बस अड्डे के निर्माण संबंधी टेंडर लगा दिया जाएगा।

विभिन्न फलाईओवरों का होगा निर्माण, ताऊ देवी लाल स्टेडियम का होगा अपग्रेडेशन

इसी तरह, मुख्यमंत्री को बताया गया कि सैक्टर 45-46-51-52 में लगभग 52 करोड़ रूपए की लागत से फलाईओवर बनाए जाएंगें और इस बारे में 31 मई तक टेंडर लगा दिए जाएंगें। ऐसे ही, सैक्टर 85-86-89-90 के जकंशन में भी फलाईओवरों का निर्माण किया जाएगा जिस पर 59 करोड़ रूपए का खर्च आएगा और इस परियोजना की डीपीआर 30 अप्रैल तक सौंप दी जाएगी। गुरूग्राम में ताऊ देवी लाल स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए लगभग 634 करोड़ रूपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई और इसके सुदृढीकरण के लिए अध्ययन किया जा रहा हैं।

सड़कों का होगा सुदृढीकरण, ट्रीटमेंट प्लांटों की बढाई जाएगी क्षमता

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वाटिका चौक से एनएच 48 सीपीआर तक एसपीआर सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा । इसी प्रकार, वर्तमान मुख्य पंम्पिग स्टेशन, धनवापुर के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 116 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई और इस कार्य का टेंडर 30 अप्रैल तक आंमत्रित किया जाएगा। वहीं, 100-100 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंदू और बसई का निर्माण भी किया जाएगा तथा सैक्टर 76-80 में मास्टर स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बिछाने के लिए लगभग 119 करोड़ रूपए के टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि 120 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहरामपुर और 100 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, धनवापुर के लिए टेंडर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सैक्टर 107 में 100 एमएलडी के दो एसटीपी निर्मित किए जाएंगें।

शहर की पुरानी पाईपलाईन बदली जाएगी, सीवरेज सिस्टम होंगे सील्टफ्री

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि भविष्य की मांग को देखते हुए 1300 एमएम की एमएस पाईपलाईन को बदला जाएगा जोकि 11.5 किलोमीटर लंबी होगी और जिस पर लगभग 110 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इसी प्रकार, 134 करोड़ रूपए की लागत से ओल्ड मास्टर सीवर लाईन का सुदृढीकरण और सीवरेज सिस्टम को सील्टफ्री किया जाएगा। इसी तरह से दिल्ली-रेवाड़ी रेल लाईन पर मास्टर वाटर सप्लाई लाईन पर तीन कल्वर्ट अंडर रेलवे लाईन बनाए जाएंगें, जिस पर 52 करोड़ रूपए की राशि खर्च होगी।
इसी प्रकार से विभिन्न अन्य परियेाजनाओं के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द कार्य आरंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और परियोजनाओं को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, जीएमडीए के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त विकास गुप्ता, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, मानेसर मेयर डा इंद्रजीत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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शहीद सिद्धार्थ का बलिदान युवाओं को देश सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निधन पर जताया शोक

परिवार को हर संभव सहयोग दिए जाने का दिया आश्वासन

चंडीगढ़, 23 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी सेक्टर-18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निवास पहुंचकर उनके बलिदान पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वाशन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत को वे नमन करते हैं। शहीद सिद्धार्थ का बलिदान सदैव युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने छोटी सी आयु में आकाश में नई ऊंचाइयों को छुआ और जाते-जाते भी सिद्धार्थ ने सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का कार्य किया।

गौरतलब है कि विगत 2 अप्रैल को फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का जगुआर विमान गुजरात के जामनगर में प्रैक्टिस मिशन के दौरान उड़ान भरने के बाद सिटी के करीब 12 किलोमीटर दूर सुवरदा गांव के मैदान में क्रैश हो गया था।

इस अवसर पर रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सहित जिला प्रशासन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 23 अप्रैल- हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी व पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने पंचकूला में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में उतरे और यह सुनिश्चित करें कि लोगों को स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। बैठक में प्रदेश भर से विभाग की अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे।

श्री गंगवा ने कहा कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर 5-7 दिन के बाद वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर जल आपूर्ति की समीक्षा करेंगे और कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री गंगवा ने निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में जाकर समय-समय पर चैकिंग करें और लीकेज को रोकें।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में पीने के पानी की सैम्पलिग रूटीन के तौर पर करें तथा उसकी जांच करवाएं। जहां-जहां पर नहर आधारित जल आपूर्ति की जा रही है उन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। बिजली विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर नहरी पानी व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए तथा बिजली सप्लाई की भी कोई दिक्कत न रहे।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों द्वारा पानी बचाने के लिए बच्चों को जागरूक करने हेतु रैली निकालने के निर्देश दिए। इसके अलावा नुक्कड नाटक करके व स्लोगन कॉम्पिटिशन करवा कर भी लोगों में पानी बचाने के प्रति जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि उचित स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जायें व बैनर लगाये जायें जिन पर पानी बचाने का संदेश हो।

उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से सम्पर्क करें ताकि वे अपने गांव-गांव में भी लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें।

उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि आमतौर पर यह भी देखने में आ रहा है कि कई ट्यूबवेल ऑपरेटर पानी की सप्लाई उचित मात्रा में नहीं करते हैं और ट्यूबवैल ऑपरेटर अपनी ड्यूटी में भी लापरवाही करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को ट्यूबलों के औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने वॉटर वर्क्स निर्माण के कार्य, पाईपलाईन डालने के कार्य अथवा अन्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रोजेक्ट्स के कार्य प्रगति पर हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में, पीएचईडी पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के 12 घंटे के भीतर पानी के टैंकरों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे सामुदायिक जरूरतों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए जहां भी आवश्यक हो, बिजली जनरेटर द्वारा भी व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से पानी खींचने वाले अनधिकृत पानी कनेक्शनों को काटने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मोटर खराब होने पर स्टैंड-बाय दूसरी मोटर रखने के निर्देश दिए ताकि मोटर बर्नआउट के मामले में पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत प्रतिस्थापन किया जा सके।

श्री गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता व जनप्रतिनिधि द्वारा मौखिक व लिखित शिकायतों व मागों पर तुरंत कार्यवाही करें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए फोन काॅल का जवाब जरूर दें।

गर्मी के मौसम के तुरंत बाद विभाग को बारिश के मौसम के दौरान शहरों में जल निकासी का कार्य भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बरसात के मौसम से पहले विभाग सभी सीवर लाईन व ड्रेन की सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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हरियाणा में अब तक 55.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई – राजेश नागर

• मंत्री ने अधिकारियों को अनाज के समय पर उठान और किसानों के भुगतान को सुचारू रखने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 23 अप्रैल – हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की अनाज मंडियों से समय पर अनाज के उठान और किसानों को भुगतान किए जाने को लेकर जानकारी ली।

गौरतलब है कि हरियाणा में एक अप्रैल से मंडियों में अनाज की खरीद आरंभ हो चुकी है। इसी के अंतर्गत 22 अप्रैल तक प्रदेश की मंडियों में 55.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से करीब 26.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो गया है। यह अनाज प्रदेश के करीब तीन लाख 43 हजार 630 किसानों से खरीदा गया है और उनके खातों में 5556.81 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है।

श्री नागर ने कहा कि अनाज उठान संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। यही कारण है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल तक कुल 44.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी जबकि इस वर्ष यह करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है।

राज्य मंत्री ने बैठक में अधिकारियों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम मिलकर गेहूं की खरीद कर रहा है। समुचित व्यवस्था के लिए इन सभी के मध्य बेहतर तालमेल बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरसों की खरीद हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कर रहा है जिसके अंतर्गत 22 अप्रैल तक 6.23 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है और इसमें से करीब 4.47 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान भी कर लिया गया है।
श्री नागर ने कहा कि सरसों के भुगतान के रूप में कुल 2459.04 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करा दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में अधिकारियों को किसानों के अनाज की खरीद और समय पर उसके उठान एवं भुगतान को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।