मीडिया मंच अपराधियों के महिमामंडन की प्रवृत्ति को पूरी सजगता से करें हतोत्साहित

हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित

चंडीगढ़, 27 अगस्त।
सुनील कुमार जांगड़ा.

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा। कानून एवं व्यवस्था पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह चिंता व्यक्त की गई कि कुछ सोशल मीडिया मंचों पर गैंगस्टरों और अपराधियों को महिमामंडित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस विषय पर गंभीर चर्चा के बाद सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मीडिया मंचों को यह प्रस्ताव भेजने पर सहमति जताई।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने सरकार की ओर से यह प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि अपराधियों का महिमामंडन हमारे युवाओं में उनकी छवि को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। यह प्रवृत्ति न केवल समाज की सांस्कृतिक एवं नैतिक नींव को कमजोर करती है, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात कार्यरत पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुँचाती है।

उन्होंने कहा कि सदन का मत है कि सभी मीडिया संस्थानों को अपराधियों और गैंगस्टरों के किसी भी प्रकार के महिमामंडन से परहेज करना चाहिए। उनके नाम और तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं प्रकाशित की जानी चाहिएं।

सदन में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसमें मीडिया मंचों से पुरजोर आग्रह किया गया कि वे अपराधियों के महिमामंडन की प्रवृत्ति को पूरी सजगता से हतोत्साहित करें और इसके स्थान पर ऐसे विचारों और व्यक्तित्वों को प्राथमिकता दें जो नई पीढ़ी को शिक्षा, परिश्रम और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने भी स्वयं को इस प्रस्ताव से जोड़ा और आश्वासन दिया कि हरियाणा विधानसभा की ओर से यह प्रस्ताव सभी मीडिया मंचों तक पहुँचाया जाएगा।

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हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन एक विधेयक पारित किया गया

चण्डीगढ़, 27 अगस्त – हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 को संशोधित करने के लिए हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया।

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, एक करोड़ रुपये से अधिक न होने वाले प्रतिदेय अग्रिम का हकदार है, जोकि गृह निर्माण अग्रिम के रूप में निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम, अथवा मोटर कार की खरीद के लिए, अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। इस धारा में दूसरी बार अग्रिम लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त तथा तीसरी बार गृह निर्माण अडिग लेने के लिए भी 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान है।

दूसरी बार अग्रिम (अर्थात् गृह निर्माण अथवा मोटर कार के लिए) तथा तीसरी बार गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने हेतु 60 वर्ष से कम आयु का वर्तमान प्रावधान सदस्यों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है; एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, सदस्यों के गृह की बड़ी मरम्मत, बदलाव करवाने के लिए, दस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाए; हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत – कोई सदस्य, उपर्लिखित उपधारा के अंतर्गत पहली बार अग्रिम प्राप्त करने के उपरांत, यदि उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन तथा ब्याज की वसूली पूर्ण होने के तुरंत बाद, दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है।

यदि कोई सदस्य, अपने गृह निर्माण अग्रिम की बकाया मूलधन राशि में से दस लाख रुपये की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने गृह की बड़ी मरम्मत, बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस रूपये आहरण करने का भी हकदार है।

दूसरी अथवा तीसरी बार अग्रिम लेने हेतु 60 वर्ष की आयु से संबंधित प्रावधान को समाप्त किया जाए। एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, दस आख रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाप, जिससे सदस्य अपने घर की मरम्मत या बदलाव करवा सके।

चंडीगढ़, 27 अगस्त-लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कोसली में बायपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। विधानसभा सत्र में कोसली के विधायक श्री अनिल यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि प्रस्तावित बाईपास 3.83 किलोमीटर लंबा है और निर्माण हेतु 23.09 एकड़ भूमि खरीदी जानी है। इस भूमि की खरीद की दरों को उच्चाधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति (एचपीएलपीसी) ‌द्वारा 06 जुलाई, 2024 की अनुमोदित किया गया था और उपायुक्त रेवाडी व झज्जर को प्रत्येक भूमि स्वामी से शपथ पत्र पर सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में 507 भूमि स्वामियों में से 201 भूमि स्वामियों द्वारा शपथ पत्र दिए जा चुके हैं। पूरी जमीन उपलब्ध होने के उपरान्त निर्माण कार्य शुरू किया आएगा।

इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों की बल्ले -बल्ले

“एकमुश्त खरीद प्रोत्साहन” हेतु एक महीने के लिए आज से खुला पोर्टल

40 लाख से 70 लाख तक की कीमत के वाहनों के खरीददार कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़ , 27 अगस्त – हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें जिन वाहन मालिकों ने 40 लाख रुपये से लेकर 70 लाख रुपये तक की कीमत के इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और उन वाहनों का पंजीकरण 1 मई 2025 से 24 जुलाई 2025 के बीच हुआ है तो वे “इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल” पर “एकमुश्त खरीद प्रोत्साहन” हेतु आवेदन कर सकेंगे। ऐसे सभी पात्र ख़रीददार इस पोर्टल पर 28 अगस्त 2025 से 27 सितम्बर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल केवल 1 महीने के लिए खुला रहेगा।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा, बल्कि आम लोगों के खर्च में भी कटौती होगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है जिससे प्रदूषण कम फैलता है। उन्होंने बताया कि शोध लगातार दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसें और कम वायु प्रदूषक उत्पन्न करते हैं।

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एमडीयू ने जारी किया परीक्षा परिणाम

चंडीगढ़, 27 अगस्त — महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2025 में आयोजित एमएससी गणित पंचवर्षीय के दूसरे सेमेस्टर की री-अपीयर तथा चौथे सेमेस्टर की फुल, पीएचडी कोर्स वर्क भूगोल के प्रथम सेमेस्टर फ्रेश की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

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प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को ईनाम व नौकरियां देने में नहीं कर रही है कोई भेदभाव- खेल मंत्री

प्रदेश सरकार है खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी

प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2014-15 से अब तक 16409 खिलाड़ियों को 641.08 करोड़ रुपये के दिए जा चुके हैं नकद ईनाम, सरकार ने 203 खिलाड़ियों की दी है नौकरी

चंडीगढ़, 27 अगस्त- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा राज्य के ओलम्पिक पैरालम्पिक, एशियन / पैरा एशियन गेम्स और कई अन्य चैम्पियनशिप एवं गेम्स में पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाडियों को नकद ईनाम तथा सरकारी नौकरियां देने में सरकार ‌द्वारा कोई भी भेदभाव और वादाखिलाफी नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा से ही खिलाडियों की हितैषी रही है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ओलम्पिक / पैरालम्पिक, एशियन / पैरा एशियन गेम्स और कई अन्य चैम्पियनशिप एवं गेम्स में पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाडियों को समय-समय जारी नकद पुरस्कार नीतियों अनुसार नकद ईनाम प्रदान किया जा रहा है।

खेल मंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कुछ सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का दवाब दे रहे थे।

श्री गौरव गौतम ने बताया कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने व प्रतिभागिता करने वाले प्रदेश के खिलाडियों को दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हरियाणा सरकार की नकद ईनाम अधिसूचना के तहत नकद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताय़ा कि वर्ष 2014-15 से अब तक 16409 खिलाड़ियों को 641.08 करोड़ रुपये के नकद ईनाम प्रदान किए जा चुके हैं। खिलाड़ी सरकारी नौकरी हेतू कभी भी अपना आवेदन पत्र खेल विभाग के निदेशालय, पंचकूला में जमा करा सकते हैं।

खेल मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से अभी तक 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी आफर की गई है, जिसमें से कुल 203 खिलाड़ियों द्वारा नौकरी ज्वाइन की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को 5 करोड़, सिल्वर जीतने पर 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाता था और ओलंपिक में भागीदारी करने पर खिलाड़ी को 11 लाख रुपये दिए जाते थे,

जबकि भाजपा की मौजूदा सरकार में ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को क्रमशः 6,4 व ढाई करोड़ रुपये का इनाम दिया जाता है और ओलंपिक में भागीदारी करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपये दिए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में एशियम गेम्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ व 1 करोड़ व 50 लाख, भागीदारी करने पर 5 लाख रुपये दिए जाते थे, जबकि मौजूदा भाजपा की सरकार में एशियन गेम्स में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ व 1.50 करोड़ व 75 लाख रुपये और भागीदारी करने वाले खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रुपये दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा व मान-सम्मान देने के लिए सरकार समर्पित है।

चण्डीगढ, 27 अगस्त- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र में वैष्णों देवी, जम्मू के डोडा और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व मनाली तथा अन्य स्थानों में हुए जान-माल के नुकसान के संबंध में एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत हरियाणा विधानसभा के सभी सदस्यों ने खडे होकर इन क्षेत्रों में हुई आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

चकबंदी समस्या का शीघ्र होगा समाधान, सरकार उठा रही सरलीकरण के ठोस कदम : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 27 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में यमुनानगर से लेकर पलवल क्षेत्र तक चकबंदी की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप चकबंदी की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पानीपत जिले में चकबंदी की समस्या से जुड़े एक प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यमुना नदी के साथ लगते प्रदेश के गांव में भूमि की चकबंदी की समस्या केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। यह समस्या यमुनानगर से शुरू होकर पलवल तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानीपत के साथ-साथ यमुना नदी किनारे बसे अनेक गांवों में भी यह समस्या है।

मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि पूरे प्रदेश में चकबंदी की इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।

चंडीगढ़, 27 अगस्त- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए जिला फतेहाबाद में चल रही 46 खेल नर्सरियों के 1150 खिलाड़ियों को जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक डाइट मनी के रूप में छात्रवृत्ति हेतु जिला खेल अधिकारी, फतेहाबाद को 1,00,77,000 रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

मंत्री आज हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र में विधायक श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने बताय़ा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला फतेहाबाद में 53 खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं, इन नर्सरियों के चयनित 1325 खिलाड़ियों को डाइट मनी के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए संबंधित खेल नर्सरियों द्वारा अप्रैल 2025 से जून 2025 तक की उपस्थिति नर्सरी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जैसे ही खेल नर्सरियों की उपस्थिति अपलोड हो जाएगी और नर्सरी के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी।

चंडीगढ़, 27 अगस्त — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट अभिभाषण में पांच वर्ष में दस नए आईएमटी खोलने की घोषणा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 5 आईएमटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। एक आईएमटी के लिए कम से कम 1500 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इसके अनुरूप औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

लोहारू विधानसभा क्षेत्र से जुड़े प्रश्न के उत्तर में राव नरबीर सिंह ने बताया कि वर्तमान में लोहारू में कोई औद्योगिक संपदा विकसित करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि भिवानी जिले की अंतिम विकास योजना-2025 में 29 व 30 सेक्टर को ‘अनअर्जित औद्योगिक क्षेत्र’के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां आवश्यकता अनुसार भूमि अधिग्रहण संभव है।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP)-2020, हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं रिटेल नीति-2019, वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024, हरियाणा स्टार्टअप नीति-2022, कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018, तथा हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति (PADMA) और क्लस्टर प्लग एंड प्ले योजना शामिल हैं।

इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक आधारभूत ढाँचे को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि महेन्द्रगढ़ जिले के खुडाना में आईएमटी प्रस्तावित है। ई—भूमि पर अगर सदस्य जमीन उपलब्ध करवाते हैं तो आईएमटी जल्द स्थापित की जाएगी।

चंडीगढ़ , 27 अगस्त – हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों का नारायणगढ़ चीनी मिल की तरफ वर्ष 2024-25 के लिए 16.74 करोड़ रूपये की राशि बकाया है। इस बकाया राशि में से 5.40 करोड़ रूपये 5 सिंतबर तक जारी कर दिए जाएँगे तथा नवंबर, 2025 में गन्ना पिराई सत्र शुरू होने के बाद 15 दिसंबर, 2025 तक शेष 11.34 करोड़ रूपये का बकाया भुगतान जारी किया जाएगा।

श्री राणा ने यह जानकारी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी।

चंडीगढ़, 27 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों में बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि हांसी क्षेत्र के 09 गांवों में से 04 गांवों भाटोल जाट्टान, जीतपुरा, चैन्नत और थुराना में खेतों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए 2378.31 लाख रुपये की लागत से 07 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 03 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और वहां से बाढ़ का पानी प्रभावी ढंग से निकाला जा रहा है, जबकि शेष 04 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है और इन्हें 31 मार्च, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शेष 05 गांवों ढाणा कलां, मेहंदा, भाटला, कुम्भा और रामपुरा में जल जमाव की स्थिति पर मौजूदा मॉनसून में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता होने पर इन गांवों के लिए स्थायी जल निकासी योजनाओं को एचएसडीआर और एफसीबी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि हर मॉनसून में प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी ईपी/डीपी/वीटी पंप सेट भी लगाए जाते हैं, ताकि खेतों में जमा पानी को तुरंत निकाला जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि अगले मॉनसून की शुरुआत से पहले, सभी गांवों में जल जमाव/जलमग्नता की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।

चंडीगढ़, 27 अगस्त- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि मेवात कैडर में पी.आर.टी. (जे.बीटी.) शिक्षकों की नियमित भर्ती हेतु 1456 पदों के लिए मांग-पत्र 24 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला को भेजा गया । इस भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा रोक लगा दी गई है। अतः जैसे ही उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती से रोक हटा दी जाती है तो भर्ती प्रक्रिया पर आगामी कार्यवाही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।

मंत्री आज हरियाणा विधान सभा मानसून सत्र में विधायक श्री कुलदीप वत्स द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

चंडीगढ़, 27 अगस्त – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि यमुनानगर जिले के पांजुपुर गाँव में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और परियोजना के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य मंत्री आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं।

उन्होंने कहा कि विभाग शैक्षणिक सत्र 2027-28 में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अनुमति लेगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी साथ-साथ शुरू होंगे। उन्होंने सदन को आष्वासन दिया कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना यमुनानगर और आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इससे न केवल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

चंडीगढ़, 27 अगस्त – हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत जिले में यमुना नदी के किनारे बसे 23 गांवों की कुल शामलात भूमि का क्षेत्रफल लगभग 15807 एकड़ है।

उन्होंने बताया कि इनमें से समालखा तहसील के हथवाला और बापौली तहसील के नन्हेड़ा गांवों में चकबंदी का कार्य जारी है। हथवाला में 2106 एकड़ तथा नन्हेड़ा में 856 एकड़ भूमि की चकबंदी की जा रही है। यह प्रक्रिया पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि शेष 21 गांवों में चकबंदी कार्य न्यायालय में लंबित मामलों के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है। माननीय न्यायालय ने हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्तंभ निर्माण के आदेश दिए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सीमाओं का चिह्नांकन किया जा चुका है और लोक निर्माण विभाग द्वारा स्तंभ निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनके पूर्ण होने के बाद चकबंदी कार्य शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक अन्य गांव धनसोली (तहसील बापौली) में पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 32 की कार्यवाही लंबित है, इसलिए वहां भी चकबंदी शुरू नहीं हुई है।