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धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर।
सुनील कुमार जांगड़ा.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा वासियों को विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देते हुए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ रुपये की लागत की 19 परियोजानाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 262 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तैयार पांच नर्सिंग कॉलेज, पुलिस लाइन जींद के 84 आवासों, नारनौल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह व ब्लॉक का उद्घाटन और 562 करोड़ 49 लाख की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को जिला कुरुक्षेत्र में गृह विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम में बटन दबाकर एक साथ 19 परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे ।

केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा 44.40 करोड़ रुपए से कुरुक्षेत्र के गांव खेड़ी रामनगर में, 43.97 करोड़ रुपए से कैथल के गांव धेरडू में, 39.13 करोड़ रुपए से पंचकूला के गांव खेडावाली में, 45 करोड़ रुपए से फरीदाबाद के गांव दयालपुर में और 47.44 करोड़ रुपए से फरीदाबाद के गांव अरूआ में तैयार नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया गया । 12.03 करोड़ रुपए से जेएलएन फिडर व बीएसबी नहर पर आरडी 69.3 पर दिल्ली-हिसार सडक़ पर तैयार दो लेन पुल का उद्घाटन किया। इसी तरह पुलिस लाइन जींद में बनाए गए टाइप-2 के 42, टाइप-3 के 36 और टाइप-2 के 6 मकान और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह ब्लॉक नारनौल का उद्घाटन किया।

उन्होंने करनाल के असंध उपमंडल में 76.19 करोड़ रुपए से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, सोनीपत में 138.12 करोड़ रुपए से मातृ एवं शिशु ब्लॉक नागरिक अस्पताल, 33 करोड़ रुपए से नूंह में मातृ एवं शिशु ब्लॉक अस्पताल का शिलान्यास किया । इसी प्रकार , करनाल में 20.74 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, सोनीपत में 22.53 करोड़ रुपए से खानपुर कलां में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, नूंह में 22.58 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल का शिलान्यास किया।

इसके अलावा, केन्द्रीय गृह मंत्री ने 25.04 करोड़ रुपए से रोहतक खरखौदा- दिल्ली बॉर्डर सडक़ के सुदृढ़ीकरण, रोहतक के कंहेली रोड पर 13.88 करोड़ रुपए से डेयरी काम्पलेक्स, 97.73 करोड़ रुपए से चरखी दादरी में जिला जेल भवन और 86.17 करोड़ रुपए से पंचकूला में जिला जेल भवन के निर्माण का भी शिलान्यास किया।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सेवा मंत्री कृष्ण बेदी, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, सांसद श्री नवीन जिंदल और कार्तिकेय शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

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तीन नए कानूनों से देश की न्याय प्रणाली हुई सशक्त, आमजन को मिल रहा त्वरित न्याय – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, दोष सिद्धि दर पहुँची 82.6% – मुख्यमंत्री

ऑनलाइन एफआईआर से लेकर ई-साक्ष्य तक, हरियाणा पुलिस बन रही देश के लिए आदर्श

केंद्र सरकार के हर सुधार को तत्परता से लागू करेगा हरियाणा – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से कहीं अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है। इन कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि राज्य ने इतने कम समय में न केवल इन कानूनों को लागू किया, बल्कि इनके लागू होने के बाद दोष सिद्धि दर को 82.6 प्रतिशत तक पहुँचाने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर केंद्रीय गृहमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र से तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। यही वह भूमि है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रही है।

अमित शाह के नेतृत्व में ऐतिहासिक सुधार, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर नए आपराधिक कानूनों तक, देश ने बदली दिशा – मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक भूलों को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन लाखों लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है, जो वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से प्रचलित तीन पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू करना भी एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है, जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा न केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी राज्य है, बल्कि न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। इन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नए कानूनों के प्रति पूरी तरह से जागरूक और सक्षम बनाया गया है। जांच अधिकारी अब इन कानूनों को समझते हुए उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं।

हरियाणा में न्यायिक सुधारों की नई इबारत, 2,145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित

उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में इन कानूनों के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। ई-साक्ष्य और ई-समन ऐप को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। गवाही देने की प्रक्रिया में भी तकनीक का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है। पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में कुल 2,145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71% मामलों में अपराध स्थल की फोरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से की गई है। साथ ही, आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों की जांच, विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए एफएसएल प्रयोगशालाओं को 19.54 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। सभी जीरो एफआईआर को 24 घंटे के भीतर नियमित एफआईआर में परिवर्तित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों को हरियाणा सरकार पूरी तत्परता से लागू करेगी।

इस अवसर पर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए कानूनों को लागू करने से पहले राज्य स्तर पर प्रशासनिक तैयारी, अधिकारियों का प्रशिक्षण, तथा तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन न केवल विधि व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा बल्कि आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ करेगा।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सेवा मंत्री कृष्ण बेदी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, सांसद नवीन जिंदल और कार्तिकेय शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

By HUWeb

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