मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में की घोषणा
चंडीगढ़ 25 अगस्त।
बिजेंद्र फौजदार.
हरियाणा सरकार द्वारा 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनके किसी एक सदस्य की जान चली गई थी उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने सदन को अवगत कराया की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रदेश में लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेलडिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए और 121 लोगों की मृत्यु हुई थी।
उन्होंने पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी।
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सीईटी करेक्शन पोर्टल एक-दो दिन में खुलेगा, अभ्यर्थियों को मिलेगा त्रुटि सुधार का पर्याप्त समय – मुख्यमंत्री
सीईटी परीक्षा को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारु रूप से आयोजित करने का संकल्प किया पूरा
मुख्यमंत्री विपक्ष पर तंज: सीईटी में अभ्यार्थी नहीं, केवल विपक्षी नेता ही भटके नजर आए
चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के संबंध में करेक्शन पोर्टल एक-दो दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यार्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। यह पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारु रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है।
विपक्ष पर तंज कस्ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीईटी परीक्षा में न तो छात्र भटके, न ही उनके अभिभावक — केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इस सफल परीक्षा आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि इस परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 1,87,000 अभ्यार्थियों ने पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सफलतापूर्वक अपलोड किए।
मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी अवगत कराया कि जब कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है, तो कठिनाई के स्तर में इस तरह की विविधता आना स्वाभाविक होता है । इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटीट 2025 (ग्रुप ग) के लिए सार्वजनिक नोटिस 11.7.2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने वाले सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2022 में सीईटी जोकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था। केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है जोकि माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्य है।
उन्होंने यह भी बताया कि 26 जुलाई 2025 को प्रातःकालीन सत्र के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की समस्या के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आई थी, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल कर लिया गया। चारों सत्रों की परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई। उन्होंने कहा कि यदि कुछ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक की समस्या रह गई होगी, तो उनके लिखित परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान ली गई फोटो और सीसीटीवी फुटेज के मिलान एवं बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया उपरांत जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसमें संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों सहित हरियाणा रोडवेज के स्टाफ, जिन्होंने अभ्यार्थियों को सफलतापूर्वक परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने में विशेष भूमिका निभाई, का भी धन्यवाद व्यक्त किया।
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पोर्टल किसानों की सुरक्षा की गारंटी, विपक्ष की दुकानदारी जनता ने बंद कर दी – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आज इन्ही पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन यह राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी “दुकानदारी” ही बंद कर दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। जिन गांवों में पानी भरने से फसल खराब हुई है, वहां किसान पोर्टल पर अपने नुक्सान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं जिसे सम्बंधित विभाग के अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे का मात्र 1158 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 15,500 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को जारी कर चुकी है। पिछले दिनों ही सरकार ने 78 करोड़ 50 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि किसानों को जारी की है। आज किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया जा रहा है।
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विपक्ष के कार्यकाल में यमुना उपेक्षित रही, अब तेजी से हो रहा सफाई कार्य – मुख्यमंत्री
4 माह में 16 हजार मीट्रिक टन कचरा यमुना से निकाला
मां यमुना को स्वच्छ बनाना हरियाणा का संकल्प : नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 25 अगस्त– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें तो बहुत हुईं, लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें वे स्वयं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) भी स्थापित किए जा रहे हैं। मां यमुना अब स्वच्छ हो रही है और यह हरियाणा सरकार का दृढ़ संकल्प है।
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चण्डीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि करनाल जिले में पिछले 5 वर्षों (2020-2024) के दौरान 362 अभियोग जांच के लिए करनाल जिले के अंदर स्थांनातरित किए गए। इसके अलावा, करनाल जिले में पिछले 5 वर्षों (2020-2024) में 33 अभियोग अन्य जिलों/इकाईयों को जांच के लिए स्थानांतरित किए गए।
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने यह बात आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर कही।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मिसिंग के केस हैं, 4 महीने के बाद इकोनामिक सेल या महिला थाने में अपने आप स्थानांतरित हो जाते है। इसी प्रकार, छीना झपटी या चोरी के मामले एसएचओ के पास 4 महीने तक पेंडिंग रहते है, तो उन्हें सीआईए को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बावजूद भी जो केस ट्रांसफर होते है उसमें आईजी अपने लेवल पर धाराएं चेक करता है। यदि किसी ट्रांसफर किए केस में अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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चंडीगढ़,25 अगस्त— हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ यमुना बनाने के संकल्प को पूरा करना हमारा दायित्व है और इस कड़ी में हरियाणा सरकार गंभीर है। यमुना नदी में 11 जगह चिन्हित की गई है जहां से प्रदूषित जल नाले व ड्रेन के माध्यम से यमुना में जा रहा है, ऐसे स्थानों पर एसटीपी लगाकर पानी को साफ किया जाएगा।
मंत्री राव नरबीर आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में प्रशनकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन में बोल रहे थे।
उन्होंने सदन को जानकारी दी कि वर्ष 2014 से पहले एसटीपी की संख्या 25 तथा सीटीपी के 7 थी, वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 65 नए एसटीपी तथा 10 नए सीटीपी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 8 नए एसटीपी व 8 नए सीटीपी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण ठीक रहे यह हमारा प्रयास रहेगा। उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी गुरुग्राम कनाल से पहले भी मेवात में प्रदूषित पानी जाता रहा है। सरकार समाधान करने का भरसक प्रयास कर रही है और गुड़गांव कनाल में साफ पानी जाए।
मेवात में बूचड़खाने के लिए लाइसेंस देने के संबंध में पूछे गए अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बूचड़खाने के लिए एनओसी जारी करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियमों का पालन किया जाता है। एनओसी जारी करने के लिए गांव का सरपंच, एसडीएम, बीडीपीओ, वेटनरी सर्जन की टीम होती है, जो इन नियमों के तहत एनओसी जारी करती है। यह व्यवसाय एक उद्योग का रूप ले चुका है और उद्योग के लिए एनओसी जारी करना सरकार का कार्य है। उन्होंने बताया कि बूचड़खानों को लाइसेंस देने के लिए जनवरी, 2025 को नियम अधिसूचित किए गए थे, जो पहले अधिसूचित नहीं थे। अब तीन श्रेणियां— रेड, आॅरेज व ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड श्रेणी में बूचड़खाने की दूरी गांव, मंदिर, नदी इत्यादि से 500 मीटर दूर, आॅरेज में बूचड़खाने की दूरी 200 मीटर तथा ग्रीन में बूचड़खाने की दूरी 100 मीटर है। उन्होंने कहा कि समय—समय पर टीम मॉनटरिंग करती है 2014 के बाद मेवात में 28 बूचड़खानों के लिए एनओसी जारी की गई है और 7 पर प्रक्रिया चल रही है।
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चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मसानी बैराज से रसायनयुक्त पानी निकालने के लिए सरकार ने एक दीर्घकालीन और स्थायी समाधान के रूप में परियोजना तैयार की है। वे आज विधानसभा सत्र के दौरान रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा मसानी बैराज से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रही थी।
उन्होंने बताया कि 218.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना “वाटर कंजर्वेशन एंड री-यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड वाटर” बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत मसानी बैराज में वाटर बॉडी का निर्माण किया जाएगा और विकसित सिंचाई क्षमता का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जल्द ही इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए क्लस्टर के गठन की प्रक्रिया में सरकार – कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल
चंडीगढ़, 25 अगस्त- हरियाणा में प्रतिदिन लगभग 6,481 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। राज्य में इस समय 4 क्लस्टरों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक क्लस्टर में अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर आवंटन रद्द किया गया है। वहीं सरकार अब अंबाला-यमुनानगर-पंचकुला नामक एक नए क्लस्टर के गठन की प्रक्रिया में है। इस क्लस्टर में अंबाला, नारायणगढ़, यमुनानगर, रादौर, बराड़ा, सढौरा, पंचकुला तथा कालका नगर निकायों को शामिल किया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। ठोस अपशिष्ट निपटान से संबंधित अनुबंधित फर्म द्वारा नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि करनाल–कैथल–थानेसर क्लस्टर के लिए कार्यरत मैसर्ज सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्तियों का समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। अवहेलना करने पर कैथल नगर निगम ने इस कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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राज्य के शहरी क्षेत्र की 836 कालोनियों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं- शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल
चंडीगढ़, 25 अगस्त— हरियाणा विधानसभा सत्र में आज राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्र में 2186 अवैध कॉलोनियों और 2402 क्षेत्र खंडों की पहचान की है, जिनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 836 कालोनी व 78 क्षेत्र खंडों की जिलावार सूची जारी हो चुकी है। सरकार द्वारा वैध घोषित की गई इन कालोनियों में शीघ्र विकास कार्य करवाए जाएंगे।
करनाल से विधायक जगमोहन आनंद द्वारा करनाल में अवैध कालोनियों से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक कुल 87 नगरपालिकाओं में 836 अवैध कॉलोनियां और 78 छूटे हुए क्षेत्रखंड को नागरिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 47 कालोनियों के प्रस्ताव हैं, जिनमें से 8 कालोनियों को दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया जा चुका है। इनमें 6 कालोनियां नगर निगम की सीमा से बाहर हैं व 7 कालोनियों को मानदंड पूरे ना किए जाने की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल शहर की 26 कालोनियों को वैध किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
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चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नारायणगढ़ के नागरिक अस्पताल को फरवरी 2018 में 50 बिस्तर वाले अस्पताल से अपग्रेड करके 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा चुका है और तब से रोगी देखभाल सेवाओं को मज़बूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 19 अगस्त 2025 तक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से 1,120 मरीजों को उपचार हेतू उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि अस्पताल वर्तमान में 50 बिस्तरों वाले भवन में कार्य कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस नए ब्लॉक में सामान्य वार्ड, निजी कमरे, डिलीवरी वार्ड, लेबर रूम सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में रेडियोलॉजी, नेत्र विज्ञान, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, प्रसूति एवं स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञों सहित 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों को 26 चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमित चिकित्सा उपकरणों के अलावा, कम्प्यूटरीकृत एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक जैसी उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
उन्होंने बताया कि जनवरी से जुलाई 2025 तक 1.20 लाख से अधिक ओपीडी रोगियों और 8,263 आईपीडी रोगियों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिविल अस्पताल नारायणगढ़ में अधिकांश मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है।
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चंडीगढ़, 25 अगस्त –हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में जलभराव (सेम) की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि एचएसडीआर एंड एफसीबी की 53वीं और 54वीं बैठक में 8 गांवों में