चंडीगढ़-शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए विस अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने गुरुग्राम में ली अधिकारियों की बैठक

देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होंगे सम्मेलन में शामिल

चंडीगढ़, 5 जून।
बिजेंद्र फौजदार.

जुलाई माह के पहले सप्ताह में होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां को लेकर हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने वीरवार को गुरुग्राम के पीडब्लूडी रेस्ट हाऊस में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। लोक सभा ने इस सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा विधान सभा को सौंपी है। सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का आयोजन जुलाई माह के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक डेलिगेट्स भागीदारी करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल गुरुग्राम से सटे द्वारका में स्थित यशोभूमि होगा जबकि सभी डेलिगेट्स के ठहरने की व्यवस्था गुरुग्राम में की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का अपना एक राष्ट्रीय महत्व है। ऐसे में भारत की अतिथि देवो भव: की परंपरा के अनुरूप सभी अतिथियों की गुरुग्राम में मेजबानी की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने डेलिगेट्स के स्वागत, ठहरने, आयोजन स्थल तक आवागमन, राउंड द क्लॉक स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन व सुरक्षा सहित अन्य इंतजामों को लेकर जिला प्रशासन गुरुग्राम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही डेलिगेट्स की सुविधा के लिए नई दिल्ली स्थित हवाई अड्डे व रेलवे स्टेशन पर लोकसभा सचिवालय की सहायता से हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के पीडब्लूडी रेस्ट हाऊस में इस आयोजन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। वहीं होटल्स में भी डेलिगेट्स को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लायजन अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन व व्यापक प्रचार-प्रसार सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा की जाएगी। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग ने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक सुझाव भी दिए।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी है। डेलिगेट्स के ठहरने के लिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग स्थानों पर व्यवस्था की जा रही है।

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, महानिदेशक पंकज, डीसीपी मुख्यालय डा. अर्पित जैन, नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया, हरियाणा विधानसभा के सचिव डा. सतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार राम नारायण यादव, सीटीएम रविंद्र कुमार व लोकसभा सचिवालय से निदेशक डा. जूबी अमर, वाई अरूण कुमार सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

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हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दी शुभकामनाएं

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम पर आधारित एक कला चित्र का अनावरण भी किया

चंडीगढ़, 5 जून -हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों, पर्यावरण प्रेमियों और सभी हितधारकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस वर्ष की थीम “प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं” के अनुरूप, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है, जो मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने नागरिकों, संगठनों और उद्योगों से सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने, अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने का आह्वान किया।

श्री दत्तात्रेय ने हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत कार्यकर्ताओं, नागरिक निकायों, स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा, “विश्व पर्यावरण दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद करने का अवसर है।” उन्होंने स्थायी जीवनशैली और हरित पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने वाली नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और युवाओं से हरित भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर एक स्वच्छ, हरित हरियाणा का निर्माण कर सकते हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम पर आधारित एक कला चित्र का अनावरण भी किया। यह चित्र पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत संधू द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व को रेखांकित करने और समाज में एकजुट होकर सकारात्मक पर्यावरणीय बदलाव के लिए संदेश फैलाने के उद्देश्य से एक नेक योगदान है चित्र के अनावरण के दौरान पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री वरिंदरजीत सिंह बिलिंग, श्री संदीप सिंह ढालीवाल और सुश्री पूजा गुप्ता भी हरियाणा राजभवन, चंडीगढ़ में उपस्थित रहे।

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पर्यावरण संरक्षण जरूरी, प्लास्टिक मुक्त सोच अपनाएं – डॉ. अरविंद शर्मा

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री ने किया पौधारोपण

चंडीगढ़, 05 जून – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज गोहाना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पेड़-पौधों और वनों के महत्व को समझें।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। प्लास्टिक कचरा महासागरों को प्रदूषित कर रहा है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि रीसाइक्लिंग को अपनाकर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करके तथा अपनी उपभोग की आदतों में बदलाव लाकर हम एक स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे छोटे-छोटे प्रयास जैसे कचरे का सही ढंग से वर्गीकरण करना तथा वस्तुओं का पुनः उपयोग एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर बार जब हम प्लास्टिक से परहेज करते हैं, तो धरती को सांस लेने का अवसर मिलता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम मिलकर प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग बंद करें। इसके स्थान पर कागज या कपड़े के थैलों का उपयोग करें। हम सभी को वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी स्वयं करनी चाहिए।

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गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने जीएमडीए कार्यालय में की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

केंद्रीय मंत्री ने मेट्रो, सड़क एवं खेल परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से ली रिपोर्ट, समयबद्ध कार्यों पर दिया ज़ोर

चंडीगढ़, 05 जून – केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वीरवार को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गुरुग्राम की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, जीएमडीए सीईओ श्यामल मिश्रा, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, डीसीपी ट्रैफ़िक राजेश मोहन, एचएमआरटीसी से चीफ आर्किटेक्ट नम्रता कलसी सहित जीएमडीए, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, नगर निगम गुरुग्राम तथा डीएचबीवीएन के अधिकारी शामिल रहे।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट लेने उपरांत कहा कि गुरुग्राम के पुराने हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना एक दीर्घकालिक आवश्यकता रही है, जिससे लाखों नागरिकों को दैनिक यातायात में राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस परियोजना के लिए सभी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएँ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस परियोजना को न केवल तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, बल्कि इसमें पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में गुरुग्राम मैट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक एस.आर सांगवान ने बताया कि 15 मई को बिड ओपन की गई है। जिसमें 8 आवेदन प्राप्त हुए है जिनका अभी तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने मेट्रो निर्माण की धीमी प्रगति से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब से वे प्रत्येक चार माह के अंतराल पर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इसके पश्चात, बैठक में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना की स्थिति पर चर्चा हुई। यह मार्ग गुरुग्राम के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ता है, जिस पर प्रतिदिन अत्यधिक ट्रैफिक रहता है। राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस परियोजना में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में न हो। बैठक में जीएमडीए के चीफ इंजीनियर अरुण धनखड़ ने बताया कि मौजूद परियोजना के मार्ग पर यूटिलिटी शिफ्टिंग के तहत डीएचबीवीएन के 32 फीडर को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना है। इसके साथ साथ 5 अन्य प्रमुख बिंदुओ पर भी मौजूदा ढाँचे को शिफ्ट करने को लेकर संबंधित भूस्वामियों के साथ सहमति हो गयी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। ऐसे में जनता के हितों की बेहतरी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है उनके प्रति हमारी जवाबदेही भी है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण से पूर्व सभी प्रशासनिक मंजूरी को त्वरित रूप से पूरा किया जाए। ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा जल्द उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने परियोजना के मार्ग में खांडसा चौक को लेकर भी चर्चा करने के निर्देश दिए।

बैठक में तीसरे प्रमुख मुद्दे के रूप में, गांव वजीराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से युवाओं को खेलों में प्रशिक्षण और भागीदारी के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण में निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाए और कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। बैठक में परियोजना को निर्माण प्रगति से अवगत कराते हुए अतिरिक्त निगम आयुक्त रविंद्र यादव ने बताया कि परियोजना का 10 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों को जनता के हित में शीघ्रता से पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुग्राम का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब हम योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में ईमानदारी, गति और पारदर्शिता बरतें।

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हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भव्य समारोह के लिए तैयार

हरियाणा में राज्यव्यापी योग महोत्सव के लिए 70,000 से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण कराया

चंडीगढ़, 5 जून – हरियाणा आयुष विभाग ने 21 जून को पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भव्य रूप से आयोजित करने की घोषणा की है। इस वर्ष का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो लोगों में उत्साह और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के दूरदर्शी नेतृत्व में, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि राज्यव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह समारोह ‘योग युक्त, नशा मुक्त’ थीम पर केंद्रित है, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यसन मुक्त समाज बनाने के दोहरे उद्देश्यों को पुष्ट करता है। यह नारा सरकार के स्वस्थ, जागरूक और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के व्यापक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। उन्होंने बताया कि अब तक हरियाणा के सभी जिलों से 70,000 से अधिक लोगों ने योग महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे यह देश में सबसे बड़े योग दिवस समारोहों में से एक बन गया है। इस वर्ष के कार्यक्रम में सामूहिक योग सत्र, नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता अभियान और हरित योग वृक्षारोपण अभियान शामिल हैं, जो एक विशेष पहल है जो योग कार्यक्रमों के दौरान वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके शारीरिक स्वास्थ्य को पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नागरिकों से सक्रिय रूप से भाग लेने और इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के लिए इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट www.internationalyogadayhry.in या +91-9501131800 पर मिस्ड कॉल देकर भी पंजीकरण करा सकते हैं।

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हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणाएं

प्राकृतिक तथा जैविक खेती से उत्पादित खाद्यान्न तथा फल, सब्जियों के लिए गुरुग्राम और हिसार में भी स्थापित होगी प्राकृतिक तथा जैविक मंडियां

प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उपज के उचित मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा में एक समिति का किया जाएगा गठन

प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20 हजार रुपये की राशि की जाएगी प्रदान

चंडीगढ़, 5 जून – हरियाणा में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों आदि उत्पादों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। साथ ही, प्राकृतिक तथा जैविक खेती से उत्पादित फल, सब्जियों के लिए हिसार में भी प्राकृतिक खेती तथा जैविक मंडी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उपज के उचित मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती की उपज की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि खंड पूंडरी, जिला कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी के आधार पर पट्टे पर दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत में पंचायती भूमि में से 10 प्रतिशत भूमि या कम से कम एक एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी और पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उन किसानों को भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडारण और संस्करण के लिये चार ड्रम की खरीद के लिए 3 हजार रुपये प्रति किसान दिया जाएगा। एक देसी गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

प्राकृतिक खेती न केवल हरियाणा की कृषि को नई दिशा देगी, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया के लोग वायु, जल व मिट्टी के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं और इन्हें हर प्रकार से प्रदूषण मुक्त करने के उपाय पर विचार कर रहे हैं। इस समय प्राकृतिक खेती इन सभी समस्याओं का समाधान है। प्राकृतिक खेती न केवल हरियाणा की कृषि को नई दिशा देगी, बल्कि पूरे देश के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत पर बनेगी।

उन्होंने कहा कि आज जब हम खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। रासायनिक खादों के उपयोग से भूमि, जल और वायु दूषित होते हैं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत, सशक्त हों, इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना का शुभारंभ किया गया और इसमें लगभग 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और इसे हर वर्ष लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। इसमें से, 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,550 किसानों का सत्यापन भी किया जा चुका है।

वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में एक लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में एक लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां, 22 कार्यशालाएं एक राज्यस्तरीय मेले कर अरसरेजल किया गया। इन कार्यक्रमों में 35 हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया। प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुकुल, जींद के हमेटी, सिरसा के मंगियाना और करनाल के घरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गायों की खरीद पर सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। अब तक 492 देसी गायों की खरीद के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपये सीधे किसानों को दिए गए हैं। इसके अलावा, अब तक 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई को कुरुक्षेत्र से किया गया और ये अभियान 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, योजना और नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार लाना है। इन सुधारों में प्राकृतिक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों से किया आह्वान, हरियाणा को प्राकृतिक खेती का एक नया मॉडल बनाने के लिए लें संकल्प

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और हरियाणा सरकार भी उनके इस प्रयास में सहयोग करते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि सभी मिलकर हरियाणा को। प्राकृतिक खेती का एक नया मॉडल बनाने के संकल्प लें।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा तैयार दो पुस्तकों का भी विमोचन किया।

आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती को बताया समय की आवश्यकता, रासायनिक खेती से बढ़ रही बीमारियों पर जताई चिंता

गुजरात के राज्यपाल एवं प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को टिकाऊ कृषि की ओर अग्रसर करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना अब समय की मांग बन चुकी है। उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है, बल्कि इसके कारण स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है जिससे कैंसर, शुगर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की संख्या भी बढ़ रही है।

आचार्य देवव्रत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं प्राकृतिक खेती को अपनाने के कई प्रयास किए और इसके परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहे। उन्होंने किसानों को बताया कि प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्यवर्धक फसल उत्पादन का माध्यम है, बल्कि यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है, जल संरक्षण में सहायक होती है और उत्पादन की लागत को भी काफी हद तक कम कर देती है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन बिलकुल नहीं घटता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025 -26 के लिए 1481 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ लें और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाएं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाएं ताकि देश को रासायनिक खेती के दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे रासायनिक खेती को त्यागते हुए प्राकृतिक खेती अपनाकर न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करें।

इस सम्मेलन से किसान प्रेरणा लेकर जाएं कि वे प्राकृतिक खेती करेंगे और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे: श्याम सिंह राणा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आचार्य देवव्रत ने अपने जीवन के अनुभवों को अन्य किसानों के साथ साझा कर ‌प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा देने का का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कर्मशील, मेहनती और ईमानदार हैं और उनके प्रयासों से निश्चित तौर पर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ज्यादा खाद डालने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, जिससे कई बीमारियां भी हो रही हैं। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस सम्मेलन से किसान प्रेरणा लेकर जाएं कि वे प्राकृतिक खेती करेंगे और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री रणधीर पनिहार, श्री विनोद भ्याना, पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए अपनाई प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली

चंडीगढ़, 5 जून – भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के पश्चात चुनावी आंकड़ों को तेजी से और सुव्यवस्थित रूप से साझा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आयोग ने चुनाव संपन्न होने के बाद इंडेक्स कार्ड और विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली को अपनाया है।

भारत निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उन्नत तंत्र पारंपरिक मैनुअल तरीकों की जगह लेता है, जो अक्सर समय लेने वाले और देरी से ग्रस्त होते थे। स्वचालन और डेटा एकीकरण का लाभ उठाकर, नई प्रणाली तेजी से रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है। इंडेक्स कार्ड एक गैर-संवैधानिक, चुनाव-पश्चात सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रारूप है, जिसे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, पत्रकारों और आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक स्वप्रेरणा पहल के रूप में विकसित किया गया है।

उन्होंने बताया कि कई आयामों में डेटा का प्रसार करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है जैसे कि उम्मीदवार, मतदाता, डाले गए वोट, गिने गए वोट, पार्टी वार और उम्मीदवार-वार वोट शेयर, लिंग-आधारित मतदान पैटर्न, क्षेत्रीय विविधताएं और राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, इंडेक्स कार्ड लोकसभा चुनावों के लिए लगभग 35 और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 14 सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने का आधार बनाता है। ये रिपोर्ट राज्य पीसी/एसी-वार मतदाता विवरण, मतदान केंद्रों की संख्या, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदाता मतदान, महिला मतदाताओं की भागीदारी, राष्ट्रीय/राज्य दलों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) का प्रदर्शन यह समृद्ध, डेटा संचालित संसाधन गहन चुनावी शोध की क्षमता को बढ़ाता है, जो एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रवचन में योगदान देता है।

हालांकि, ये सांख्यिकीय रिपोर्ट केवल अकादमिक और शोध उद्देश्यों के लिए हैं और इंडेक्स कार्ड से द्वितीयक डेटा पर आधारित हैं, जबकि प्राथमिक और अंतिम डेटा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रपत्रों में रहता है।

उल्लेखनीय यह है कि पहले, यह जानकारी भौतिक इंडेक्स कार्ड में विभिन्न वैधानिक प्रारूपों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मैन्युअल रूप से भरी जाती थी। इन भौतिक इंडेक्स कार्ड का उपयोग बाद में सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन सिस्टम में डेटा प्रविष्टि के लिए किया गया था। यह मैनुअल, बहुस्तरीय प्रक्रिया समय लेने वाली थी और अक्सर डेटा उपलब्धता और प्रसार में देरी का कारण बनती थी।

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हरको बैंक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रिक रिक्शा/इलेक्ट्रिक लोडर लोन योजना का हुआ शुभारंभ

चंडीगढ़, 5 जून- हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड (HARCO Bank), चंडीगढ़ के प्रबंध निदेशक डा. प्रफुल्ल रंजन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज “इलेक्ट्रिक रिक्शा / इलेक्ट्रिक लोडर लोन योजना” का शुभारंभ किया। यह योजना (IYC 2025) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है।

प्रबंध निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत बैंक ई-रिक्शा या ई-लोडर खरीदने हेतु ग्राहकों को 85 प्रतिशत तक लोन प्रदान करेगा। लोन पर ब्याज दर मात्र 10.75 प्रतिशत से शुरू होगा, जो कि बेहद किफायती है। ग्राहकों के लिए 36 आसान मासिक किस्तों (EMI) तक पुनर्भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि हरको बैंक की यह योजना न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ उपलब्ध है, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और शीघ्र है। बैंक का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

प्रबंध निदेशक डा. प्रफुल्ल रंजन ने कहा कि “हमारा प्रयास है कि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दें।”

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रोहतक के गांव भैणी महाराजपुर में अचानक रुके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

ग्रामीणों से संवाद कर जाना उनका हालचाल

मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच पाकर गदगद हुए ग्रामीण

ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, कहा- युवाओं को योग्यता के आधार पर मिल रही नौकरी

चंडीगढ़, 5 जून– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज हिसार जाते समय अचानक रोहतक जिले के गांव भैणी महाराजपुर में पहुंचे। इस प्रकार मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच पाकर ग्रामीण अत्यंत प्रसन्न नजर आए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और कुशलक्षेम जाना। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सहज और आत्मीय व्यवहार की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से लगभग 10 मिनट तक रुक कर सीधे संवाद किया और स्थानीय समस्याओं और जनकल्याण योजनाओं की भी जानकारी ली। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। गांववासियों ने विशेष रूप से इस बात के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया कि राज्य में युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। गांववासियों ने बताया कि भैणी महाराजपुर गांव के लगभग 50 युवाओं को नौकरियां मिली।