मुख्यमंत्री ने करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी का किया उद्घाटन
करनाल जेल प्रशिक्षण अकादमी में जल्द ही होगी आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति
300 करोड़ रुपये की लागत से पंचकूला, दादरी और फतेहाबाद में बनेंगी नई जेलें
चंडीगढ़, 21 मई।
बिजेंद्र फौजदार.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जेल विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की न्यायिक और सुधारात्मक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जेल वार्डरों के लगभग 1300 पद जल्द ही भरे जाएंगे। साथ ही, जेल विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल रिक्तियों के साथ-साथ करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी के लिए आवश्यक स्टाफ के पदों को भी जल्द ही भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणाएं कीं, जिसका उद्देश्य जेल कर्मियों को सुधार, पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। 6.5 एकड़ में फैली और 3.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस अकादमी में ऊर्जा कुशल और तापमान अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश से पंचकूला, दादरी और फतेहाबाद में नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, करनाल में जिला जेल परिसर में एक गौशाला भी शुरू की जाएगी।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई जेल प्रशिक्षण अकादमी सुधार प्रणाली में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, यह एक नए दृष्टिकोण के परिवर्तन और एक अन्य विज़न की शुरुआत है। हमारी जेलें केवल सजा नहीं, बल्कि बदलाव, पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का केंद्र बननी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नवनिर्मित अकादमी में नए भर्ती किए गए लोगों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों, मानवाधिकारों और कैदी सुधार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ, हमारे जेल कर्मचारियों को न केवल अनुशासन के साधनों से सुसज्जित करना आवश्यक है, बल्कि सहानुभूति, न्याय और सामाजिक पुनर्वास की भावना से भी लैस करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदल रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक विकसित और तकनीकी रूप से सशक्त भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला, जहां दुनिया ने भारत की तकनीकी विशेषज्ञता, परिचालन दक्षता और रणनीतिक कौशल को मान्यता दी।
उन्होंने कहा कि शासन और लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप, हरियाणा भी स्मार्ट जेल स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां आधुनिक उपकरण और प्रणालियां जेल प्रबंधन में सुधार लाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे-जैसे भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, यह अकादमी न्याय और सुधार प्रणाली में सुधार और नवाचार का एक स्तंभ बनकर उभरेगी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और नई जेल अकादमी का भी दौरा किया।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जेल सुधारों को प्राथमिकता दी गई: डॉ. अरविंद शर्मा
इस अवसर पर बोलते हुए, सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जेल विभाग द्वारा की जा रही प्रगतिशील पहलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और समग्र प्रबंधन में सुधार तथा बेहतर पुनर्वास परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है।
जेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. शर्मा ने कहा कि आज, जेल केवल कारावास के केंद्र नहीं हैं, वे परिवर्तन के स्थान हैं जहां कैदी सुधरे हुए और बेहतर व्यक्ति बनकर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि कैदी जेल प्रणाली के भीतर शुरू किए गए विभिन्न कौशल-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से जेल राजस्व में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।
डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री से साप्ताहिक गीता श्लोक सत्र शुरू करने और राज्य की सभी जेलों में नियमित योग कक्षाएं आयोजित करने का भी आग्रह किया।
राज्य सरकार जेल विभाग को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों में कर रही निवेश – डॉ. सुमिता मिश्रा
गृह एवं जेल विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जेल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए इसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के विजन और सहयोग से साकार किया गया एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की आधुनिक और विशिष्ट जेल प्रशिक्षण सुविधा पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध नहीं है और संभवत यह उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार जेल विभाग को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की विभिन्न जेलों में 1,100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि संबंधित अदालतों के साथ जेलों की व्यापक मैपिंग की गई है, जिससे अंडर ट्रायल कैदियों को जेल परिसर के भीतर से ही वर्चुअल तरीके से अदालत में पेश होते हैं । इस पहल से न केवल धन और समय की बचत हुई है बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।
जेल महानिदेशक, मोहम्मद अकील ने भी इस अवसर पर बोलते हुए नव स्थापित जेल प्रशिक्षण अकादमी में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर विधायक जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, भगवान दास कबीरपंथी, सुनील सांगवान, करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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शिक्षा मंत्री ने बेहतर परीक्षा परिणाम वाले सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को दी शाबाशी, पिछड़ने वालों को दी नसीहत
शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने की सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा बैठक
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिन गांवों व शहरों में घर-घर जाएंगे शिक्षक
चंडीगढ़, 21 मई- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हरियाणा में लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को राजकीय स्कूलों में बेहतर सुविधा व पढ़ाई का अच्छा वातावरण मुहैया करवाना है। इसके लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है कि वे विद्यार्थियों को खूब मेहनत से पढ़ाएं और कमजोर विद्यार्थियों पर और ज्यादा मेहनत करें। इस बात की खुशी है कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों का परिणाम 85 प्रतिशत रहा है। अंग्रेजी विषय़ में 96 प्रतिशत, हिंदी में 99 प्रतिशत और गणित में 98 प्रतिशत परिणाम रहा है।
मंत्री ने बेतहर परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों को बधाई दी और परिणाम में पिछड़ने वाले स्कूलों को नसीहत दी कि वे ज्यादा मेहनत से विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाएं, ताकि अगले साल परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों को 10-10 दिन गांवों व शहरों में घर-घर जाना होगा।
शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा आज सिविल सचिवालय में सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, डीईओ, बीईओ व प्रिंसिपलों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों के प्रिंसिपलों को बधाई दी और उनके अनुभव जाने। इसी तरह से परीक्षा परिणाम में पिछड़ने वाले 10 स्कूलों के प्रिंसिपलों को उनकी कमियां बताई और सुधार करने के दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्यों के जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम कम रहा है उनका तालमेल अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल से बनवाया जाएगा, ताकि अगले साल उनका परीक्षा परिणाम भी बेहतर हो सके।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के आगामी परीक्षा परिणामों को और भी अच्छा करने के लिए पिछले 10 वर्षों के बोर्ड परीक्षा के पेपर छात्रों के अभ्यास के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सहायता व परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षाएं और संदेह-समाधान सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह से छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला-स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी।
बैठक में हरियाणा स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल, सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर श्र जितेंद्र दहिया, डीईओ, बीईओ व स्कूलों के प्रिंसिपल मौजूद रहे।
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45 लाख रुपये की लागत से होगा दादा लख्मीचंद पार्क का सौंदर्यीकरण
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई – अरविंद शर्मा
30 मई को गांव पहरावर में होने वाला भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक
चण्डीगढ़, 21 मई – हरियाणा के सहकारिता, कारागार एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते हरियाणा विकास के मामले में नंबर एक पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है, जिन्हें देश के अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं।
डॉ अरविंद शर्मा ने आज रोहतक के गांव पहरावर में 45 लाख रुपये की लागत से दादा लख्मीचंद पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 30 मई, 2025 को गांव पहरावर में मनाए जाने वाला भगवान परशुराम जन्मोत्सव ऐतिहासिक होगा और सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता उजागर हुई है और देश के दुश्मनों को भी पता चल गया कि अगर कोई हरकत की तो उनका नामो-निशान मिट जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अवैध रूप से प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से हर वर्ग पूरी तरह से खुश है और केन्द्र व प्रदेश सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ निपटाएं और पीने के पानी की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए।
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संयुक्त स्वामित्व भूमि विभाजन प्रक्रिया हुई सरल- डॉ. सुमिता मिश्रा
साझा भूमि पर चल रहे अधिकांश विवादों का होगा शीघ्र समाधान
चंडीगढ़, 21 मई – हरियाणा सरकार ने लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के समाधान और संपत्ति विभाजन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से हरियाणा भूमि-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू किया है। इस अधिनियम में किया गया संशोधन विशेष रूप से संयुक्त भूमि जोत परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का समाधान करता है।
वित्त आयुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह नया कानून – हरियाणा भूमि-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 – उन प्रमुख समस्याओं का समाधान करता है, जिनमें कई पारिवारिक सदस्य एक साथ किसी भूमि के स्वामी होते हैं। पहले की स्थिति में यदि भाई-बहन या अन्य रक्त संबंधी किसी भूमि के साझे मालिक होते थे, तो बिना सामूहिक सहमति के सरकार उस भूमि का विभाजन करने में अक्षम रहती थी।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि अब इस अधिनियम के माध्यम से धारा 111-ए का विस्तार करते हुए इसे लगभग सभी भूमि मालिकों पर लागू किया गया है, केवल पति-पत्नी को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसका अर्थ है कि अब रक्त संबंधियों के बीच साझा भूमि पर चल रहे अधिकांश विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा।
इन विवादों के निपटान की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए, अब राजस्व अधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए संयुक्त भूमि स्वामियों को नोटिस जारी कर सकेंगे। ये नोटिस सभी साझेदारों को छह महीने के भीतर आपसी सहमति से भूमि विभाजन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि भूमि अभिलेखों का नियमितीकरण हो सके और प्रत्येक भूमि स्वामी को स्पष्ट अधिकार मिल सके। इससे भविष्य में विवादों की गुंजाइश कम होगी और न्यायालयों में मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अब धारा 114 को समाप्त कर दिया गया है। पहले इस धारा के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को यह जांच करनी होती थी कि क्या अन्य सह-स्वामी भी विभाजन चाहते हैं और उन्हें आवेदनकर्ता के रूप में शामिल करना होता था। अब किसी भी एक साझेदार द्वारा किए गए आवेदन पर उसका हिस्सा विभाजित किया जा सकेगा, भले ही अन्य सह-स्वामी सहमत हों या नहीं। इससे प्रक्रिया और अधिक तेज एवं सरल हो जाएगी और प्रत्येक स्वामी को अपनी भूमि का स्वतंत्र उपयोग करने का अधिकार मिलेगा।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि ये संशोधन भूमि प्रशासन को तेज, सरल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विभाजन संबंधी मामलों में देरी और कानूनी विवादों को कम करना, प्रत्येक भूमि स्वामी को उनके हिस्से पर अधिकार और उपयोग का अवसर देना तथा राजस्व प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
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पशुपालन विभाग का प्रशिक्षण कैलेंडर जारी – विजय सिंह दहिया
संस्थान में वर्ष 2025-26 में पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के चिकित्सकों को विभिन्न विषयों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण
चण्डीगढ़, 21 मई – हरियाणा पशुपालन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर (2025-26) का विमोचन किया।
आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में संस्थान में अलग-अलग विषयों पर 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्य संस्थानों के सहयोग से 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन/वेबिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों की एक वर्कशॉप और संस्थान के फैकल्टी सदस्यों के लिए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एच.वी.टी.आई. द्वारा आयोजित वेबिनार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बर्ड फ्लू व आयुर्वेद आधारित पारंपरिक पशु चिकित्सा मुख्य रूप से शामिल रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यह संस्थान पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायकों के लिए पूरे वर्ष विभिन्न रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स और इंडक्शन कोर्स आयोजित करता है, ताकि उन्हें कैरियर कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके।
श्री विजय दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशु चिकित्सकों के मध्य-कैरियर कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से मई 2001 में हिसार में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कृषि एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक की सहायता से की गई।
उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय संस्थानों और राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के साथ भी सहयोग करता है। जिसमें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, एक्सटेंशन शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार और राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र, गुवाहाटी, असम के साथ सहयोग कर प्रशिक्षण करवाता है।
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एमडीयू ने जारी किए परीक्षा परिणाम
चंडीगढ़ , 21 मई – महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ के दूसरे सेमेस्टर रेगुलर तथा पीएचडी कोर्स वर्क गणित प्रथम सेमेस्टर री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
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रोहतक में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 मई को
चण्डीगढ़, 21 मई – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 22 मई को रोहतक में किया जायेगा। प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटान किया जाएगा।