एक छोटी लड़की की कथित हत्या के मामले में पीड़ित परिवार चंडीगढ़ में मुख्यंमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला

चंडीगढ़, 31 दिसंबर।
सुनील कुमार जांगड़ा.

सिरसा जिला के गांव रामपुरा बिश्नोइया में एक छोटी लड़की की कथित हत्या के मामले में पीड़ित परिवार आज चंडीगढ़ में मुख्यंमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाकर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवार को आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

गौरतलब होगा कि जिला सिरसा के गांव रामपुरा बिश्नोइया से गत 16 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5:00 बजे एक 3 वर्षीय बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी। बच्ची के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा रात करीब 8:30 बजे पुलिस चौकी गोरीवाला में दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें बच्ची को पड़ोसी और उसके भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 पुलिस टीमें गठित कर दोनों संदिग्धों की तलाश में लगाया गया।

अगली सुबह तड़के एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान बच्ची का शव नुईयांवाली माइनर नहर से बरामद किया। इसके बाद नियमानुसार सिविल अस्पताल, डबवाली में डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें दो स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ और एक चिकित्सा अधिकारी शामिल थे।

दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और नाबालिग होने के कारण उसे कानून के प्रावधानों के तहत ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया।

जांच के दौरान विसरा तथा अन्य नमूने लेकर एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं। आरोपियों के नमूने भी जब्त कर फॉरेंसिक मिलान के लिए एफएसएल भेजे गए हैं।

मामले की आगे की जांच जारी है और सभी वैज्ञानिक व कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी सावधानी से पालन किया जा रहा है।

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एचटेट परीक्षा के आवेदन हेतु अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड-बोर्ड सचिव

चंडीगढ़ , 31 दिसम्बर – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाए जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के लिए आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव श्री मुनीश शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इसे पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मध्यनजर एचटेट-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अभ्यर्थी एचटेट-2025 के लिए अन्तिम तिथि 04 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल 2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में 4 व 5 जनवरी, 2026 को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी समय रहते आवेदन करना सुनिश्चित करें तथा नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण व अति-आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रह जाएं।

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प्रदेश की सड़कों को किया जा रहा गढ्ढा मुक्त- मुख्यमंत्री

शिकायतों का गलत निस्तारण करने पर जिला स्तर और उपमंडल स्तर के 2 दर्जन के करीब अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

म्हारी सड़क ऐप की हर माह जिला स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगें उपायुक्त

चण्डीगढ 31 दिसम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिहं सैनी ने कहा कि म्हारी सड़क ऐप को अपलोड करने के लिए सभी पंजीकृत ड्राईविंग लाईसेंसधारक एवं वाहन मालिकों को संदेश भेजे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप का उपयोग कर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग कर सकें।

मुख्यमंत्री म्हारी सड़क एप की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब तक म्हारी सड़क ऐप पर 24482 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 10501 शिकायतों का निस्तारण करने के लिए कार्रवाई की गई तथा 12930 शिकायतों पर कार्य प्रगति पर है और शेष शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों का निवारण होने पर 1770 लोगों ने संतुष्टि प्रदान की है और 1 लाख 18 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने शिकायतों के गलत निस्तारण करने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐप पर ओवरडयू होने वाली शिकायतों पर जिला एवं उपमण्डल स्तर के लगभग दो दर्जन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उनके विरूद्व समयबद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता द्वारा ऐप पर गड़ढे भरने के समक्ष आ रही समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हारी सड़क ऐप की हर माह जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर समीक्षा की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। उन्होंने इंजिनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में अब तक कितनी सड़कों की मुरम्मत हुई है और कितनी सड़कों पर कार्य चल रहा है तथा शेष सड़कों का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हारी सड़क ऐप हरियाणा में बुनियादी ढांचे की प्रतिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण नागरिक इंटरफेस प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है। जहां सिस्टम डेटा संग्रह और सहभागिता में सराहनीय है, वहीं विभागीय प्रतिक्रिया, वास्तविक समय ट्रेकिंग और सार्वजनिक संचार में दक्षता सुधार करने का कार्य कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास अवसंरचना विकास निगम, जिला परिषद, जीएमडीए, पीएमडीए आदि सभी विभागों की सड़के शामिल की गई है। इस ऐप के माध्यम से सड़कों को गढढा मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़कों से संबंधित शिकायतों का सफलतापूर्वक पंजीकृत कर शीघ्र उचित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर जिले में एक एक सड़क का चयन कर उसे स्मार्ट रोड़ के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसी सड़कों के साथ पाथवे बनाने का कार्य भी किया जाएगा। सरकार ने पिछले माह ही म्हारी सड़क ऐप लांच किया गया। उसके बाद अब तक 19629 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लगभग 46531 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मुरम्मत का कार्य करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा राज्य की लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों पर सफेद पटटी लगाने का कार्य किया गया है ताकि धुंध के मौसम में वाहनों को सड़क साफ दिखाई दे सके।

बैठक में कई जिलों से तैयार की गई पीपीटी भी दिखाई गई जिसमें गढ्ढे भरने बारे विस्तार से दर्शाया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, एमपीडीए चेयरमैन डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती, प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, ए सी एस अनुराग अग्रवाल, मुख्य प्रशासक एचएसवीपी चंद्र शेखर खरे, मुख्य प्रशासक मार्केटिंग बोर्ड मुकेश आहूजा, एमडी एचएसआईडीसी आदित्य दहिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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मानसून से पहले सभी ड्रेनों की सफाई समय रहते सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री

बाढ़ नियंत्रण के लिए 637.25 करोड़ रुपये की 388 योजनाओं को मंजूरी

नदियों के तटबंध होंगे और मजबूत, भूमि कटाव रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर बनेंगे स्टोन स्टड

बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें जिला उपायुक्त

चंडीगढ़, 31 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मानसून से पूर्व प्रदेश में जलभराव व बाढ़ की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए। यदि किसी परियोजना में देरी या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 637.25 करोड़ रुपये की 388 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें जिला उपायुक्तों द्वारा प्रस्तावित की गई 102 करोड़ रुपये की 59 योजनाएं भी शामिल हैं। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 तथा उसके बाद वर्ष 2025 में प्रदेश में जलभराव व बाढ़ की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। इनसे सबक लेते हुए अभी से बाढ़ राहत कार्यों की ठोस योजना तैयार कर ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जहां भी किसी प्रकार की समस्या हो, वहां तत्काल आवश्यक कार्य करवाएं, क्योंकि अभी पर्याप्त समय उपलब्ध है।

नदियों के तटबंध होंगे और मजबूत, भूमि कटाव रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर बनेंगे स्टोन स्टड

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे तटबंधों को मजबूत करने तथा भूमि कटाव रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मजबूत स्टोन स्टड बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष सभी स्टड नई तकनीक से लगाए जाएं ताकि बाढ़ राहत कार्यों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही, उन्होंने बजरी से भरे कट्टों को तैयार रखने के निर्देश दिए ताकि जिन स्थानों पर अत्यधिक जल प्रवाह से कटाव की आशंका हो, वहां तुरंत उनका उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने गत 10 वर्षों में विभाग द्वारा किए गए स्टोन स्टड कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

किसी भी स्थिति में यमुना में न जाए गंदा पानी

मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में सीवेज व नालों का प्रदूषित पानी गिरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ड्रेन से यमुना में पानी केवल ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ा जाए। इसके लिए सभी आउटफॉल प्वाइंट्स को चिन्हित कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) एवं सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि अनट्रीटेड पानी यमुना में न जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भिवानी-घग्गर ड्रेन की क्षमता बढ़ाने के कार्य को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत से संबंधित उन योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की, जो समय पर पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए तथा जनवरी माह के अंत तक सभी योजनाओं के टेंडर अनिवार्य रूप से लगा दिए जाएं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर जल्द ही एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने ट्रीटेड वॉटर के कृषि उपयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग मिलकर ऐसी योजनाएं तैयार करें, जिनके माध्यम से ट्रीटेड पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रीटेड वॉटर का दोबारा उपयोग, चाहे उद्योगों में हो या कृषि में, सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा-2026 के लिए चैक-लिस्ट जारी

• विद्यालय 07 जनवरी तक भर सकते हैं केन्द्र ऑप्शन

चंडीगढ़ , 31 दिसम्बर – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी बोर्ड से संबद्ध सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 के लिए सभी राजकीय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चैक-लिस्ट 1 जनवरी, 2026 तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 3 जनवरी, 2026 से अपलोड की जा रही है। विद्यालय मुखिया, विद्यालयों को जारी किए गए लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड से चैक-लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सभी राजकीय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चैक-लिस्ट में दर्ज विवरणों जैसे विषय, फोटो, हस्ताक्षर, आधार नम्बर, विषय/विषयों का माध्यम इत्यादि में कोई अशुद्धि है तो वे 1 जनवरी, 2026 से 7 जनवरी, 2026 तक तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 3 जनवरी, 2026 से 7 जनवरी, 2026 तक परीक्षार्थियों के विवरणों में नि:शुल्क ऑनलाइन पोर्टल पर शुद्धि कर सकते हैं। इन विवरणों के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के अन्य विवरणों में शुद्धि करवाई जानी है तो विद्यालय मुखिया/प्रतिनिधि सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय कार्यदिवसों में साक्ष्यों/दस्तावेजों सहित नियमानुसार शुद्धि शुल्क के साथ शुद्धि करवा सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में 100 रूपये प्रायोगिक शुल्क प्रति परीक्षार्थी शुल्क सहित ऑनलाइन पोर्टल पर शुद्धि कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि कोई परीक्षार्थी सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा से सम्बन्धित कोई छटा अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में 200 रूपये अतिरिक्त विषय शुल्क के साथ-साथ 1000 रूपये विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन पोर्टल पर शुद्धि कर सकते हैं। यदि परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में प्रायोगिक विषय का चयन किया जाता है तो 100 रूपये प्रायोगिक शुल्क भी देय होगा।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय व अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों/गुरूकुल/विद्यापीठों द्वारा 01 जनवरी, 2026 से 07 जनवरी, 2026 तक आनलाइन माध्यम से केन्द्र ऑप्शन भी भरी जानी है। सभी विद्यालय मुखिया विद्यालय की लॉगिन आईडी से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक से केन्द्र ऑप्शन भर सकते है। विद्यालयों द्वारा प्राथमिकता क्रम में पांच ग्रामीण/शहरी परीक्षा केन्द्र भरे जाने है। सम्बन्धित विद्यालय मुखिया पांचों परीक्षा केन्द्रों की प्राथमिकता निर्धारित अवधि में भरना सुनिश्चित करें।

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प्रदेश सरकार ने मतलौडा को नगर पालिका बनाने का किया नोटिफिकेशन जारी

प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार एवं समस्त मतलौडा क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

चंडीगढ़, 31 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत जिले के मतलौडा गांव को नगरपालिका बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मतलौडा प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार का पैतृक गांव भी है। मतलौडा ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाए जाने पर क्षेत्रवासियों तथा विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। इस घोषणा पर श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि नववर्ष पर मुख्यमंत्री द्वारा यह मेरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणा है।

मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मतलौडा को नगरपालिका का दर्जा मिलने से क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा बुनियादी ढ़ांचे को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मतलौडा नगरपालिका बनने पर क्षेत्र में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, स्ट्रीट लाईट, पार्को का विकास, बाजारों का सौन्दर्यकरण होगा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश निरतंर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

मंत्री ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि अब नगरपालिका बनने के बाद विकास कार्यों को और अधिक प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।

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विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा के सरकारी स्कूल में मल्टी एक्टिविटी हाल का किया उद्घाटन

चंडीगढ़ , 31 दिसंबर – हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण में आज घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 42 लाख रुपये की लागत से बने मल्टी एक्टिविटी हाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने, नशे से दूर रहने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने और अध्यापकों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा के मॉडल संस्कृति स्कूल में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत बनवाए गए साढे 86 फुट लंबे और 36 फुट चौड़े मल्टी एक्टिविटी हॉल का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और प्रतिभागी छात्राओं को 11,000 रुपये तथा अन्य विद्यार्थियों की रिफ्रेशमेंट के लिए 31,000 रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कई अन्य हस्तियां भी गरीबी से निकल कर मेहनत के बल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी आज कड़ी मेहनत करने, अध्यापकों का सम्मान करने और नशे से दूर रहने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी सोच है कि बच्चे तरक्की करें और आत्मनिर्भर बनें। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।

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प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा : आरती सिंह राव

-उच्च जोखिम औद्योगिक सॉल्वेंट्स की बिक्री व लेबलिंग को लेकर जारी की सख्त एडवाइजरी

चंडीगढ़ , 31 दिसंबर – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स एवं एक्सीपिएंट्स के मामले में औद्योगिक-ग्रेडस को अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री एवं ट्रांसपोर्ट के मामले में नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर किसी भी निर्माता ने उलंघन किया तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है और उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

फ़ूड एंड ड्रगस एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के दिशा निर्देशों के अनुसार जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक-ग्रेडस उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स एवं एक्सीपिएंट्स के दुरुपयोग को रोकने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी हरियाणा स्टेट फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी फार्मास्युटिकल निर्माता, व्यापारी, आयातक एवं वितरकों को सूचित की गई है।

उन्होंने बताया कि यह निर्देश 22 दिसंबर 2025 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), प्रवर्तन प्रभाग, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुपालन में जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक-ग्रेड उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स की बिना पर्याप्त सुरक्षा के बिक्री से जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है और इससे दवा आपूर्ति श्रृंखला की गुणवत्ता व सुरक्षा प्रभावित होती है।

एडवाइजरी के अनुसार, सभी उच्च जोखिम औद्योगिक सॉल्वेंट्स के कंटेनरों पर स्पष्ट और पढ़ने योग्य रूप में “NOT FOR PHARMACEUTICAL USE (फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए नहीं)” अंकित करना अनिवार्य होगा। यह चेतावनी बिक्री बिल, डिलीवरी चालान एवं अन्य सभी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों पर भी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स एवं एक्सीपिएंट्स की खुली (लूज़) बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इन उत्पादों की बिक्री केवल मूल, सीलबंद और टैम्पर-प्रूफ कंटेनरों में ही की जाएगी, जिन पर पूर्ण लेबलिंग एवं बैच-ट्रेसबिलिटी से संबंधित जानकारी उपलब्ध होनी अनिवार्य है।