- जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर जारी होंगे कारण बताओ नोटिस
- पहली बार में ही स्थिति स्पष्ट कर शिकायत का करें संतोषजनक समाधान : डीसी
- समीक्षा बैठक से पूर्व अपडेट करें शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट
- हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर एवं सचिव टी एल सत्य प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर, सीएम विंडो, जन-संवाद और एसएमजीटी पोर्टल पर आई शिकायतों को लेकर की समीक्षा बैठक
फरीदाबाद, 16 मई।
बिजेंद्र फौजदार.
हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर एवं सचिव टी एल सत्य प्रकाश द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर, सीएम विंडो, जन-संवाद और एसएमजीटी पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में समाधान शिविर, सीएम विंडो, जन-संवाद और एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की कि वे समाधान शिविरों में दर्ज की गई शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उनकी स्थिति से अवगत कराएं।
जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर जारी होंगे कारण बताओ नोटिस
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने अधिकारियों की बैठक में समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद और एसएमजीटी पोर्टल की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी सप्ताह तक लंबे समय से लंबित शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया, तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनहित नायब सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।
पहली बार में ही स्थिति स्पष्ट कर शिकायत का करें संतोषजनक समाधान – डीसी
उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत दोबारा न खुले, इसके लिए पहली बार में ही शिकायतकर्ता से संतुष्टि प्राप्त की जाए। निपटान के दौरान शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करके रिपोर्ट बंद न करें, बल्कि समस्या के समाधान के साथ शिकायतकर्ता का फीडबैक भी दर्ज करें। साथ ही जो मामले जिला स्तर के बजाय हेडक्वार्टर स्तर के हैं, उनकी पूरी जानकारी उपायुक्त कार्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर भी त्वरित कार्रवाई के लिए संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इससे शिकायतों के लंबित रहने की प्रक्रिया को भी कम करके समाधान निकालने में मदद मिलेगी।
समीक्षा बैठक से पूर्व अपडेट करें शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं पोर्टलों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की निगरानी करते हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल से संबंधित शिकायतों को पूरी गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निवारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि रिव्यू मीटिंग से एक दिन पूर्व ही पोर्टल पर दर्ज की गई समाधान प्राप्त शिकायतों को अपडेट कर हटा लिया जाए। इससे समीक्षा बैठक के दौरान केवल वास्तविक लंबित मामलों की ही चर्चा हो सकेगी और विभागीय प्रगति का पारदर्शी मूल्यांकन संभव होगा।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में शिकायतों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, उनके त्वरित निपटारे के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार शिकायतें बहु-विभागीय होती हैं, ऐसे में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समस्याएं अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
समीक्षा बैठक में एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम मयंक भारद्वाज, डीसीपी उषा कुंडू, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।