विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश, सडकों के बीच में आ रहे खंभों की जानकारी के लिए पूरे हरियाणा का एक सर्वंे करवाया जाए- अनिल विज
‘‘बजट अनुसार इन सभी खंभों को हटाया जाएगा’’ – विज
बाढडा विधानसभा क्षेत्र के बिजली खंभों के खर्च को पंचायत कर के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा या अलग बजट में कवर होगा- विज
चण्डीगढ, 28 मार्च।
बिजेंद्र फौजदार.
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन देते हुए कहा कि ‘‘मैं सडकों के बीच में आने वाले खंभों को हटाने के पक्ष में हूं और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इन खंभों को हटाएंगें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हुए है कि पूरे हरियाणा का एक सर्वंे करवाया जाए कि कितने खंभे अब सडकों के बीच में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट अनुसार इन सभी खंभों को हटाया जाएगा’’।
श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर रोजाना विकास होता है रोजाना नई-नई बस्तियां बस्ती हैं और रोजाना सड़के चौड़ी होती है। लेकिन जब ओरिजनली तारें बिछाई जाती हैं या खंबे लगाए जाते हैं उस समय बिजली विभाग द्वारा देखकर लगाए जाते हैं कि सड़क के बीच में ना लगाया जाए परंतु सड़कों के चौड़ीकरण के कारण बहुत सारे खंभे सडक के बीच में आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसका प्रावधान किया हुआ है जो बिजली कर गांव से लिया जाता हैं या शहरों से लिया जाता हैं उस राशि में से पंचायत या नगर पालिकाएं खंभे शिफ्ट करवा सकती हैं।
श्री विज ने बताया कि मौजूदा प्रावधान के तहत खंबे और तारें शिफ्ट करने का खर्चा पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषदों या नगर निगम को ही देना होता है। इसके अलावा, मैंने हिदायत दी हुई है कि पंचायत समिति या नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम के खाते में यह हर 6 महीने में जमा कर दिए जाएं और उस पैसे से यह खंबे शिफ्ट करवाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि पूरे हरियाणा का एक सर्वे करवाया जाए कि कितने खंबे अब सड़कों के बीच में है क्योंकि सड़के चलने के लिए होती हैं सड़कों पर कोई भी अवरोध है किसी भी प्रकार की अडचन, चाहे पेड़ है या कोई खंभा आ गया, उसको सहन नहीं किया जा सकता इसलिए हम एस्टीमेट बना रहे हैं कि खंभें शिफट करने कितना खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि यदि हम सरकार के खर्चे से खंभों को शिफट करने का कार्य कर सकते हैं तो इस संबंध में हम वित्त मंत्री से आग्रह करेंगे कि इसके लिए इतनी राशि की आवश्यकता है यह राशि एकमुश्त मिलेगी तो इन खंभों को एकमुश्त हटा दिए जाएंगें। यदि यह राशि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी तो इन खंभों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा क्योंकि मैं इन खंभों को हटाने के पक्ष में हूं। इसलिए मैं आज इस सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इन खंभों को हटाएंगे।
श्री विज ने बताया कि बाढडा विधानसभा की ग्राम पंचायतों की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेल्ज परिपत्र डी-13/2024, दिनांक 31.05.2024 के अनुसार, बिजली के खंभों के स्थानांतरण के खर्च को पंचायत कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा या विकास एवं पंचायत विभाग के एक अलग बजट द्वारा कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभे शुरू में सुरक्षित स्थानों पर लगाए जाते हैं। हालांकि, सड़क चौड़ीकरण या भूमि सीमांकन के कारण, कुछ खंभे समय के साथ असुरक्षित हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में 205 असुरक्षित खंभों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है।
‘‘काम करना हमारा धर्म है इसलिए किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी’’ – परिवहन मंत्री श्री अनिल विज
‘‘जहां तक बादली में चालान को लेकर भ्रष्टाचार की बात है तो इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी’’- अनिल विज
चण्डीगढ, 28 मार्च- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘काम करना हमारा धर्म है इसलिए किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बादली में चालान को लेकर भ्रष्टाचार की बात है तो इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी’’।
श्री विज आज बादली में चालान को लेकर चल रहे प्रश्न के संबंध में जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि ओवर साइज गाड़ियों के चालान कहीं भी किए जा सकते हैं और मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर जितने चालान किए जा सकते हैं, चालान किए जाएं। हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी और कर्मचारियों की नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरे पास चालान का आंकड़ा नहीं है लेनिक मैं बता सकता हूं कि कितने चालान अभी तक किए हैं परंतु हम यह चालान करते रहेंगे।
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झज्जर शहर के बीच में स्थित पुराने बस स्टैंड की भूमि का उपयोग अन्य कार्य के लिए किया जाएगा – परिवहन मंत्री अनिल विज
हमारी सरकार बस अड्डों पर खाद्य पदार्थों के समान के लिए भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं- अनिल विज
मैं परिवहन विभाग को परी का बहन विभाग बनाना चाहता हूं – विज
चण्डीगढ, 28 मार्च- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि झज्जर शहर के बीच में स्थित पुराने बस स्टैंड की भूमि का उपयोग अन्य कार्य के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, झज्जर के वर्तमान बस स्टैंड का रख-रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है और यह पूर्ण रूप से संचालित है। इसके अलावा, हमारी सरकार बस अड्डों पर खाद्य पदार्थों के समान के लिए भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं परिवहन विभाग को परी का बहन विभाग बनाना चाहता हूं।
श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि बस स्टैंड, झज्जर के नए भवन का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया था। बस स्टैंड पर कहीं भी जल भराव और गंदगी के ढेर नहीं हैं। बस स्टैंड पर वाटर कूलर और आर०ओ० लगाए गए हैं और यात्रियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। शौचालयों की सफाई नियमित रूप से की जाती है। बस स्टैंड पर सभी यात्री सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
श्री विज ने कहा कि झज्जर बस स्टैंड की एक फोटो में भी लेकर आया हूं मैं कल ही झज्जर के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने यह फोटो भेजी है लेकिन फिर भी मैं सभी बस अड्डे पर, न केवल झज्जर के बस अड्डे पर एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं देेने के प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि ‘‘जब मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया तो पहले दिन ही मैंने बस में सफर किया और मैंने कई बस अड्डों पर भी जाकर निरीक्षण किया और मैं जाता रहूंगा। उन्होंने बताया कि बस अड्डों पर सब सुविधाएं मिलें, स्टाफ को सुविधाएं मिले, यात्रियों को सुविधाएं मिले, वहां साफ सफाई हो, इसके लिए मैंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बस अड्डे पर साफ-सफाई के लिए वैक्यूम मशीनों का भी उपयोग किया जाए।
श्री विज ने बताया कि हमारी सरकार बस अड्डों पर खाद्य पदार्थों के समान के लिए भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं। बस अड्डे पर घटिया व सब-स्टैंडर्ड सामान यात्रियों को न मिलें क्योंकि हमारे यहां पर लंबी दूरी की बसें संचालित की जा रही है। गंदा पानी में यात्रियों को न मिलें, इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर ठीक पेयजल मिल, स्टाफ को सही खाना मिले, स्टाफ के आराम की व्यवस्था हो। इसके लिए हम पर्यटन विभाग के साथ करार करने जा रहे हैं जो पायलट आधार पर संचालित होगा। अगर किसी कारण से हमारा करार टूरिज्म के साथ नहीं हो पाया तो मैंने यह भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जिस प्रकार से रेल डिपार्टमेंट पूरे देश में यात्रियों को कॉरपोरेशन बनाकर अच्छा खाना मुहैया करवाता है उसका अध्ययन किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि संभव होगा तो हम भी ऐसी कॉरपोरेशन बनाएंगें ताकि यात्रियों को अच्छा खाना दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं परिवहन विभाग को परी का बहन विभाग बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो झज्जर में पुराना बस अड्डा है, यदि कोई भी विभाग कोई भी चीज बनाना चाहेगा, हम उसके लिए एनओसी प्रदान कर देंगे।
नलवा निर्वाचन क्षेत्र में 1806 ढाणियां पहले से ही विद्युतीकृत, शेष का होगा नियमानुसार विद्युतीकरण- ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज
शेष ढाणियों का सेल्ज परिपत्र संख्या डी-37/2023 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार विद्युतीकृत किया जाएगा – अनिल विज
चण्डीगढ, 28 मार्च- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नलवा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1855 ढाणियां हैं, जिनमें से 1806 ढाणियां पहले से ही विद्युतीकृत हैं। शेष ढाणियों को सेल्ज परिपत्र संख्या डी-37/2023 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार विद्युतीकृत किया जाएगा।
श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
ढाणी की परिभाषा बताते हुए श्री विज ने कहा कि 10 या इससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाला एक समूह, जो समूह के भीतर स्थित किसी भी संदर्भ बिंदु से 300 मीटर की रेडियल दूरी के भीतर आता है। संरचना में बाथरूम, रसोई आदि के साथ एक नियमित आवासीय इकाई होनी चाहिए और नलकूप के लिए एक भी कमरा या स्टोर या कोठा नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि गांव की फिरनी के तीन किलोमीटर के दायरे (मौजूदा एक किलोमीटर की सीमा से बढ़ाकर) तक के डेरा-ढाणियां के कनेक्शनों को पी.ए.टी. सुविधा वाले निकटतम ए.पी. फीडर से / पी.ए.टी. स्थापित करके या आर.डी.एस. फीडर (निकटतम बिंदु के अनुसार आपूर्ति) से बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव की फिरनी से 300 मीटर (मौजूदा 150 मीटर के प्रावधान से बढ़ाकर) तक, सेवा कनेक्शन शुल्क आवेदक से वसूल किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी।
श्री विज ने बताया कि जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक है, वहां वितरण प्रणाली का विस्तार लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर के साथ एच.टी./एल.टी. लाइन भी शामिल होगी, और इसके लिए कनेक्शन जारी करने के लिए 300 मीटर से अधिक की वास्तविक लागत की गणना भी मानक लागत डाटा बुक के अनुसार की जाएगी और वसूली जाने वाली राशि एल.टी./एच.टी. लाइन की 50 प्रतिशत लागत उपभोक्ताओं/उपभोक्ताओं के समूह द्वारा वहन की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन की जाएगी तथा ट्रांसफार्मर की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी।