चंडीगढ़,27 जनवरी।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 4 फरवरी को प्रातः 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय के चौथी मंजिल स्थित मुख्य सभागार में आयोजित की जाएगी।
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हरियाणा के अरावली क्षेत्र में 10 हजार एकड़ में स्थापित की जाएगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी – वन व वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी स्थापित करना
एशियाई सात शावक अब चैतन्य, वीरु, संजू, दीया, नव्या, चंचल व अन्नू से जाने जाएंगे
चिडिय़ा घर में तीन नर व चार मादा शावकों का किया गया नामकरण
चण्डीगढ़, 27 जनवरी।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा के वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आगामी छह माह में हरियाणा में अरावली क्षेत्र में लगभग 10 हजार एकड़ में जंगल सफारी का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाया जाएगा। एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी स्थापित करना प्रधानमंत्री का ड्रिम प्रोजेक्ट है।
वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह रोहतक चिडिय़ा घर में सिंह शावक नामकरण समारोह में प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्ट में सवार होकर चिडिय़ा घर का भ्रमण किया तथा चिडिय़ा घर में रखे गए पशु-पक्षियों का अवलोकन किया। उन्होंने चिडिय़ा घर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सफेद तोता भी लेकर आए, जो उन्होंने मॉरिसस की घाटी में देखा था।
उन्होंने एशिया शेर के तीन नर तथा चार मादा सहित सात शावकों में से चार शावकों का नामकरण किया। उन्होंने नर शावकों को चैतन्य व वीरु नाम दिया तथा तीसरे नर शावक को संजू नाम दिया गया। उन्होंने दो मादा शावकों को दीया व नव्या नाम दिया। एक मादा शावक को उपायुक्त श्री धीरेंद्र खडग़टा ने चंचल नाम दिया तथा चौथी मादा शावक का अन्नू नाम रखा गया। उन्होंने नन्हें शावक को गोद में उठाकर दुलारा तथा चिडिय़ा घर परिसर में पौधारोपण भी किया।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि उन्होंने गत दिनों शारजाह में एक हजार एकड़ में स्थापित की गई विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी का अवलोकन किया है, जो काफी सुन्दर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी स्थापित करने बारे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को सांझा किया था। हरियाणा में अरावली क्षेत्र में 10 हजार एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी स्थापित की जाएगी। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत काबली कीकर को हटाकर उनके स्थान पर त्रिवेणी या जलवायु अनुकूल पौधे लगाए जाए।
उन्होंने बजट के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे है तथा विचार-विमर्श के बाद आम लोगों की सुविधा के दृष्टिगत बेहतर बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार द्वारा निरंतर जनहित में कार्य किए जा रहे है। देश व प्रदेश की जनता ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर मोहर लगाते हुए जनादेश दिया है। जनता कार्यों के आधार पर ही जनादेश देती है। विपक्ष का कार्य सिर्फ सरकार की आलोचना करना है।
उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्ट में सवार होकर चिडिय़ा घर में रखे गए पशु पक्षियों का अवलोकन किया। उन्होंने बारहसिंगा, शतुरमुर्ग, चौसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, घारेल, छोटा कस्तुरी मृग, हिमालयी काला भालू, 22 वर्षीय तेंदूआ, रोसेला तोता, मगरमच्छ, घडिय़ाल, कच्छवा, ब्राजील में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा बंदर मार्माेसेट, एशियाई शेर, बाघ इत्यादि का अवलोकन किया तथा उनके बारे में जानकारी हासिल की।
इस अवसर पर वन एवं वन्य प्राणी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनित गर्ग, उपायुक्त श्री धीरेंद्र खडग़टा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, चिडिय़ा घर के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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38वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला
7 से 23 फरवरी तक होगा सूरजकुंड में शिल्पकारों का महाकुंभ – पर्यटन मंत्री डा. अरविन्द शर्मा
विरासत एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने किया सूरजकुंड मेला परिसर का दौरा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
चण्डीगढ़, 27 जनवरी।
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि 38वाँ अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आगामी 7 से 23 फरवरी तक फरीदाबाद में और अधिक आकर्षक रूप से मनाया जाएगा। इस वर्ष यह मेला महाकुंभ की तर्ज पर शिल्प महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें विश्व भर के शिल्पकार अपनी रचनात्मक कार्य शैली का प्रदर्शन मेले में करेंगे।
विरासत एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मेले की तैयारियों को लेकर फरीदाबाद, सूरजकुंड स्थित राजहंस होटल के सभागार में हरियाणा पर्यटन निगम व जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर भी मौजूद रहें। उन्होंने सूरजकुंड मेला परिसर का दौरा कर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की धरा अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को सहेजे है। हरियाणवी संस्कृति की पहचान दुनिया में कायम करवाने के साथ साथ शिल्पकारों के लिए एक उचित सम्मानजनक मंच देने की शुरुआत 1987 से सूरजकुंड में शिल्प मेले के रूप में शुरू हुई, जोकि आज विश्व स्तर पर अपनी अटूट मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने गौरवान्वित होते हुए कहा कि सूरजकुंड की धरा पर लगने वाला यह मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इस बार यह मेला महाकुंभ की तर्ज पर शिल्प महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता और देश की संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं सूरजकुंड मेले की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा निरंतर इस मेले को भव्य रूप देने के लिए कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले को डिजिटल रूप दिया गया है। पहली बार स्टॉल की बुकिंग ऑनलाइन की गई हैं। पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए सूरजकुंड का यह शिल्प मेला डिजिटल प्लेटफार्म के साथ पर्यटन के क्षेत्र में आमजन के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी सूरजकुंड मेला डॉट कॉम डॉट इन पर उपलब्ध रहेगी। यह हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले के आयोजन की जिम्मेवारी प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में उड़ीसा व मध्यप्रदेश थीम स्टेट हैं और बिम्सटेक-बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड राष्ट्र भागीदार हैं और नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन मेले का कल्चरल पार्टनर है, साथ ही दिल्ली मेट्रो टिकटिंग पार्टनर रहेगा।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में आयोजित हो रहा यह सूरजकुंड मेला आज पूरे विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर चुका है, ऐसे में हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ मेले के सफल आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित समयावधि में अपने विभाग से संबंधित सभी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने मेला परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और मेले तक आने-जाने के लिए परिवहन की पूर्ण व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मेला उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया
हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा ने बताया कि विश्व स्तरीय शिल्पकार मेले के शुभारम्भ के लिए भारत सरकार में पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आमंत्रित किया गया है, वहीं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी उद्घाटन समारोह में विशिष्ट तौर पर रहेंगे। समापन समारोह के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर को मुख्यातिथि के लिए आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 7 से 23 फरवरी तक चलने वाले मेले में देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों सहित विदेशी मंत्रालय से भी विशिष्ट जनों का आगमन रहेगा और रोजाना लाखों पर्यटक शिल्पकारों की प्रतिभा को देखने के लिए सूरजकुंड पहुंचेंगे।
इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन, फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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नायब सरकार के 100 दिन पूरे होते ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को दिया बड़ा तोहफा
किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि की जारी
कांग्रेस किसानों के नाम पर करती है राजनीति
चंडीगढ़, 27 जनवरी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए एक क्लिक से किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है। सरकार का यह कदम न केवल सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि हरियाणा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया। अब तक कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जा चुकी है।
पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच जमीन के कब्जे तथा मुआवजे के विवाद को किया समाप्त
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब सरकार ने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही, शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। इसके अलावा, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है।
कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता बताएं कि उन्होंने किसान हित में क्या कदम उठाए। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी फसलों के दाने-दाने की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। हमने किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के रूप में लगभग 342 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई है। अब तक कुल 6,203 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।
उन्होंने कहा कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई गई है। इसके तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, प्रदेश की गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की गई।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरूण भंडारी और मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।
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नायब सरकार ने 100 दिन में लिए जनकल्याणकारी निर्णय
संकल्प पत्र के 18 संकल्प किए पूरे, 6 संकल्पों पर काम जारी
आगामी वर्षों में विकास कार्यों का रोडमैप किया सांझा, आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में बनेंगे 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर
नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 25,000 मेगावॉट का होगा उत्पादन, हरियाणा व एनसीआर के उद्योगों को मिलेगी निर्बाध बिजली
चंडीगढ़, 27 जनवरी.
सुनील कुमार जांगड़ा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने जन सेवा का दायित्व संभालते ही पहले 100 दिनों में तिगुणी गति से कार्य करते हुए 18 संकल्प पूरे कर लिए हैं और 6 संकल्पों पर कार्य तेजी से जारी है। साथ ही, 50 अन्य संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए ये कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित थे।
वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से था ग्रसित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से ग्रसित था। युवाओं में अविश्वास था, नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने क्षेत्रवाद को समाप्त करने का काम किया और सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास व सबका विश्वास के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश का समान रूप से विकास सुनिश्चित किया।
उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक हरियाणा सरकार ने जनकल्याणकारी नीतियां बनाकर व लोगों के हित में निर्णय लेकर आमजन के जीवन को सुगम बनाने का काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतों की पहल, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ देना, बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देना, बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत कवर करना, आयुष्मान-चिरायु योजना, पीएम स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल तथा गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने जैसी अभूतपूर्व कार्य करके राज्य के समावेशी विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को बदलने का काम किया है।
आगामी वर्षों में विकास कार्यों का रोडमैप किया सांझा, आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में बनेंगे 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर
मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों में प्रदेश में विकास कार्यों का रोडमैप सांझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 25,000 मेगावॉट का उत्पादन करेंगे, जिसका उपयोग हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को बिजली देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करते हुए हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना और हरियाणा फार्मास्यूटिकल नीति-2015 के माध्यम से करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना में तेजी लाई जाएगी। पीपीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एयरोस्पेस हब स्थातिप किया जाएगा। नए उद्योगों के विकास के लिए ई-भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की नीति लागू की जाएगी।
जनसमस्याओं का हो रहा समाधान
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिये थे। आज तक इन शिविरों में 75 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, सीएम आवास या कार्यालय में या दौरे के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से प्राप्त प्रतिवेदनों और शिकायतों के समाधान के लिए भी जनसंवाद पोर्टल बनाया हुआ है। इसके माध्यम से 100 दिनों में लगभग 45 हजार शिकायतों का समाधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्तूबर, 2024 को पहली कलम से किडनी के रोग से पीड़ितों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत की। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का दो वर्गों में वर्गीकरण कर अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर, 2024 को सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण का कानून बनवाया। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय अपने संकल्प पत्र में हमने माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर की दर्शन यात्रा को भी इस योजना में शामिल करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को भी हमने पूरा किया है। अब इस योजना में महाकुम्भ को भी शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा था। यह सोलर सिस्टम 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय बाले परिवारों के घरों की छत पर लगाया जा रहा है। पिछले 100 दिनों में इस योजना में 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
दयालु योजना में 6,279 परिवारों को दी गई 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद के लिए ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 6,279 परिवारों को 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरूण भंडारी और मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।